Assembly Election 2027: यूपी समेत 5 राज्यों में अफसरों के तबादले, 30 नवंबर तक डेडलाइन

Assembly Election 2027: देश के पांच प्रमुख राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने अभी से प्रशासनिक कसावट शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की राज्य सरकारों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए चुनाव प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले करने को कहा है। आयोग की मानक नीति के अनुसार, कोई भी अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात रहकर चुनाव नहीं करा सकेगा। इसके अलावा, जिन अधिकारियों ने पिछले चार वर्षों में किसी एक जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है या निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक पूरा करने वाले हैं, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाएगा। आयोग ने सभी पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को इस आदेश पर अमल करते हुए 30 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने की अंतिम समयसीमा तय की है।

हालांकि, इस नीति में राज्य मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को सामान्य रूप से छूट प्रदान की गई है, भले ही वह मुख्यालय उसी जिले के भौगोलिक दायरे में आता हो। इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों—जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और स्कूल-कॉलेजों के प्राचार्यों—पर यह सामान्य तबादला नीति लागू नहीं होगी। लेकिन यदि इनमें से किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में पक्षपात करने की शिकायत सही पाई जाती है, तो निर्वाचन आयोग तत्काल उसके स्थानांतरण और कठोर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दे सकता है।

आयोग ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इन राज्यों में वर्तमान में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में शामिल अधिकारियों को अंतिम मतदाता सूची के विधिवत प्रकाशन से पहले उनके पद से नहीं हटाया जा सकेगा। यदि किसी अपरिहार्य या आपात स्थिति में किसी ऐसे अधिकारी का स्थानांतरण अनिवार्य हो जाता है, तो इसके लिए संबंधित राज्य सरकार को पहले भारत निर्वाचन आयोग से औपचारिक लिखित पूर्व-अनुमति लेनी होगी।

मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि तबादला आदेश जारी होते ही अधिकारियों को तत्काल कार्यभार सौंपना होगा और वे अपने स्थान पर नए अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का इंतजार नहीं करेंगे। नई पोस्टिंग से पहले संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श करना अनिवार्य होगा। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आयोग को विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से छह माह पूर्व चुनाव कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, ऐसे में 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट तलब करने का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि चुनाव आयोग 2027 की चुनावी जंग के लिए प्रशासनिक मैदान को पूरी तरह दुरुस्त करने में जुट गया है।