8वें वेतन आयोग में बड़ा प्रस्ताव! ₹69,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी, 6% सालाना इंक्रीमेंट और 5 प्रमोशन की मांग, 2026 से लागू होने की तैयारी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नेशनल काउंसिल (JCM) की ड्राफ्ट कमेटी ने सरकार को अपना विस्तृत प्रस्ताव सौंप दिया है। इसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने, 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने और हर साल 6% इंक्रीमेंट देने की मांग की गई है।

न्यूनतम बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी: ₹69,000 का प्रस्ताव

8वें वेतन आयोग का सबसे चर्चित प्रस्ताव न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तय करने की मांग की गई है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अगर नया फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। जेसीएम कमेटी ने तर्क दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर बढ़ने के कारण पुराना बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर अब पर्याप्त नहीं रहा है।

हर साल 6% इंक्रीमेंट और पे मैट्रिक्स को सरल बनाने की मांग

कर्मचारी संगठनों ने हर साल 6% की नियमित इंक्रीमेंट की मांग की है। वर्तमान व्यवस्था में इंक्रीमेंट की दर कम है जिससे कर्मचारियों की आय महंगाई के साथ नहीं बढ़ पाती। नया प्रस्ताव लागू होने पर सैलरी हर साल अपने आप बढ़ेगी। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग में मौजूद 18 पे लेवल को घटाकर सिर्फ 7 लेवल करने का सुझाव दिया गया है। इससे प्रमोशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और प्रशासनिक कार्य भी सरल होंगे।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और पेंशन में बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की है। ड्राफ्ट में पेंशन को अंतिम वेतन का 67% करने और फैमिली पेंशन को 50% करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही 30 साल की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन या अपग्रेड की गारंटी देने की मांग की गई है। ये बदलाव रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होंगे और उन्हें बेहतर जीवनयापन करने में मदद करेंगे।

भत्तों और सुविधाओं में बड़ा इजाफा: HRA, लीव और मातृत्व अवकाश

प्रस्ताव में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। मेट्रो शहरों में HRA 30% या उससे ज्यादा किया जा सकता है। अन्य सुविधाओं में ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मुआवजे की राशि बढ़ाने, लीव एनकैशमेंट की सीमा हटाने, मातृत्व अवकाश को 240 दिनों तक बढ़ाने और पितृत्व व पैरेंट केयर लीव बढ़ाने की मांग की गई है। बेहतर इंश्योरेंस कवर और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी इस प्रस्ताव का अहम हिस्सा है।

8th Pay Commission: सरकार पर क्या दबाव और कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

जेसीएम की ये सिफारिशें फिलहाल प्रस्ताव के रूप में हैं और अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। चूंकि जेसीएम लाखों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सरकार इन सिफारिशों को गंभीरता से ले रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं और 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। अगर सरकार जल्दी फैसला लेती है तो कर्मचारियों को 2026 से ही नया वेतनमान मिल सकता है।

8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ने वाला प्रभाव

8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव लागू होने से केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सैलरी बढ़ने से मासिक इनकम बढ़ेगी और पेंशन में इजाफा होने से रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। प्रमोशन आसान होने से करियर ग्रोथ तेज होगी। राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इस आयोग का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अक्सर केंद्र के वेतनमान को राज्य भी अपनाते हैं।

निष्कर्ष: 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों का केंद्र

8वें वेतन आयोग को लेकर जेसीएम की ड्राफ्ट कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकता है। ₹69,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी, 6% सालाना इंक्रीमेंट और OPS की बहाली जैसे बदलाव जीवन की गुणवत्ता बढ़ा देंगे। अगर सरकार प्रस्तावित रूप में इसे स्वीकार करती है, तो यह कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक होगा। फिलहाल सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।