Yuvraj Mehta Case: नोएडा का पुराना पैटर्न हादसे होते रहे, जिम्मेदार बचते रहे; युवराज केस में क्या बदलेगा ‘जांच का इतिहास’?

Yuvraj Mehta Case: नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की डूबकर मौत के मामले में गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने पांच दिन में अपनी जांच पूरी कर ली है। लेकिन नोएडा के इतिहास को देखें तो यह सवाल मुंह बाए खड़ा है – क्या इस बार कुछ बदलेगा? क्योंकि नोएडा में पिछली कई SIT और CBI जांचों में किसी भी जिम्मेदार पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जांच होती है, रिपोर्ट आती है, फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है।

Yuvraj Mehta Case: सिस्टम की विफलता का नया उदाहरण

सेक्टर-150 स्थित SC 02 A पर एक माल के बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लाट में भरे पानी में डूबने से युवराज मेहता की मौत हो गई थी। इस घटना ने नाकाम सरकारी सिस्टम को लेकर लोगों में भारी नाराजगी पैदा की है।

सबसे दर्दनाक पहलू रहा कि युवराज की मौत उनके पिता की आंखों के सामने हुई और तमाम सरकारी विभाग तमाशबीन बने रहे। पुलिस, प्रशासन, फायर विभाग, नोएडा प्राधिकरण और SDRF के बीच कहीं कोई तालमेल नहीं था। सरकारी सिस्टम में आपसी समन्वय का अभाव साफ देखने को मिला।

घटना में जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल SIT का गठन किया था। टीम ने पांच दिन में अपनी जांच पूरी कर ली है और अब रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत होनी है। पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

Yuvraj Mehta Case: नोएडा में SIT जांच का इतिहास, परिणाम शून्य

नोएडा के शहरवासियों की नजर इस बात पर लगी है कि क्या यह SIT जांच किसी परिणाम तक पहुंच पाएगी या पिछली कई जांचों की तरह इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आइए देखते हैं नोएडा में पिछली SIT जांचों का हश्र:

केस 1: ट्विन टावर प्रकरण (2012-2022)

यह प्रकरण 2012 में शुरू हुआ और पूरे 10 साल बाद 2022 में समाप्त हुआ। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी में एपेक्स और सियान नाम के दो टावरों को अवैध निर्माण के चलते ध्वस्त किया गया था।

यह भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी इमारत ध्वस्तीकरण कार्रवाई थी। देश-विदेश में इसकी चर्चा हुई। लेकिन चार साल बाद भी SIT ने जिन 30 लोगों को इस प्रकरण का जिम्मेदार ठहराया था, उनमें से एक पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

यह कैसे संभव है कि इतने बड़े अवैध निर्माण में कोई जिम्मेदार न हो? लेकिन नोएडा का सिस्टम यही कहता है।

केस 2: किसान अतिरिक्त मुआवजा वितरण मामला

भूमि अधिग्रहण में किसानों को अतिरिक्त मुआवजा वितरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT का गठन किया गया था। यह मामला इतना जटिल साबित हुआ कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही SIT की जांच को खारिज कर दिया।

दोबारा जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट फिर संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई SIT का गठन हुआ, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन किसी जिम्मेदार पर आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी।

हजारों करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोप, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, फिर भी परिणाम शून्य। यह नोएडा के सिस्टम की ताकत है या कमजोरी?

केस 3: अवैध हाउसिंग सोसायटी मामला

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में औद्योगिक विकास के लिए आरक्षित जमीन पर सरकार और NCR प्लानिंग बोर्ड की अनुमति के बिना ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए जमीन बेच दी गई। बिना अनुमति के नक्शा बदल दिया गया।

यह साफ-साफ नियमों का उल्लंघन था। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए SIT बनी, जांच हुई, लेकिन परिणाम फिर शून्य। हजारों घरखरीदारों का भविष्य अटका रहा, लेकिन कोई जवाबदेह नहीं।

Yuvraj Mehta Case: CBI जांच भी रही बेनतीजा

सिर्फ SIT ही नहीं, नोएडा में CBI की जांच भी कोई खास परिणाम नहीं दे सकी। देखिए कुछ बड़े मामले:

केस 1: यादव सिंह प्रकरण – नोएडा क्रिकेट स्टेडियम घोटाला

वर्ष 2015 में CBI ने नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-21A स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम घोटाले की जांच की। पहली चार्जशीट में नौ अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को लिखा गया।

लेकिन क्या हुआ? कुछ लोग इधर-उधर तबादला होकर चले गए, कुछ सेवानिवृत्त हो गए। न तो प्राधिकरण ने खुद कार्रवाई की और न ही शासन ने कार्रवाई की जहमत उठाई।

इसी प्रकरण में CBI ने कुल 21 लोगों की जिम्मेदारी तय की थी। उसका क्या हुआ, आज तक किसी को अता-पता नहीं। करोड़ों रुपये के घोटाले में कोई दोषी नहीं।

केस 2: आरुषि हत्याकांड (2008)

यह शायद नोएडा का सबसे चर्चित और विवादास्पद मामला है। 2008 में 14 वर्षीय आरुषि तलवार और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या का यह मामला देश-विदेश में सुर्खियां बटोरता रहा।

CBI जांच में पिता डॉ राजेश तलवार और मां नूपुर तलवार दोनों को दोषी ठहराया गया और जेल भेजा गया। लेकिन सबूतों के अभाव में दोनों बरी हो गए।

सवाल यह है कि अगर तलवार दंपत्ति दोषी नहीं थे, तो असली हत्यारे कौन हैं? इस केस में किसी भी अन्य संदिग्ध पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दो जिंदगियां गईं, लेकिन न्याय नहीं मिला।

केस 3: निठारी कांड (2006)

यह शायद नोएडा का सबसे डरावना और चर्चित सीरियल किलिंग केस है। 2006 में सेक्टर-31 स्थित D-5 में व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर से बच्चों के अवशेष मिले थे।

घटना करीब 20 साल तक चर्चा में रही। मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराया गया। लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

यह मामला भी वही सवाल छोड़ गया – अगर ये दोषी नहीं थे, तो असली अपराधी कौन हैं? कोई जवाब नहीं।

Yuvraj Mehta Case: क्यों विफल होती हैं जांचें?

नोएडा में जांचों की विफलता के कई कारण हैं:

1. सबूतों का अभाव: ज्यादातर मामलों में जांच एजेंसियां ठोस सबूत नहीं जुटा पातीं। या तो शुरुआत में ही सबूत नष्ट हो जाते हैं या फिर जांच में देरी से सबूत कमजोर पड़ जाते हैं।

2. राजनीतिक दबाव: कई मामलों में राजनीतिक दबाव जांच को प्रभावित करता है। जिम्मेदार अधिकारियों के राजनीतिक संरक्षण के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती।

3. प्रशासनिक ढील: प्रशासन खुद ही अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करने में ढील दिखाता है। तबादले और सेवानिवृत्ति का बहाना बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

4. कानूनी पेचीदगियां: कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल होती है कि अंत तक पहुंचते-पहुंचते मामला कमजोर पड़ जाता है।

5. विभागों में समन्वय का अभाव: युवराज केस में जो देखा गया, वही समस्या हर मामले में है। विभिन्न सरकारी विभागों में आपसी समन्वय नहीं होता।

क्या इस बार बदलेगा कुछ?

युवराज मेहता के मामले में पूरे देश की निगाहें हैं। सोशल मीडिया पर जबरदस्त दबाव है। मुख्यमंत्री ने खुद दिलचस्पी ली है। लेकिन क्या यह काफी होगा? इतिहास बताता है कि नोएडा में चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो, कितनी भी हाई-प्रोफाइल जांच हो, अंत में सब कुछ वैसा ही रह जाता है।

युवराज के परिजन न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इस बार जिम्मेदारों को सजा मिले। लेकिन नोएडा का ‘जांच का इतिहास’ कोई आशा नहीं जगाता।

Yuvraj Mehta Case: जनता की मांग

शहर के लोग अब सिर्फ जांच नहीं, नतीजा चाहते हैं। उनकी मांगें हैं:

• जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई

• प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही तय करने की पारदर्शी व्यवस्था

• आपदा प्रबंधन में विभागों के बीच बेहतर समन्वय

• निर्माण कार्यों पर सख्त निगरानी

• सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन

निष्कर्ष

युवराज मेहता केस (Yuvraj Mehta Case) नोएडा के सिस्टम की विफलता का ताजा उदाहरण है। SIT ने जांच पूरी कर ली है, लेकिन नोएडा का इतिहास किसी भी तरह की आशा नहीं देता। ट्विन टावर से लेकर निठारी कांड तक, हर मामले में जांच हुई, रिपोर्ट आई, लेकिन जिम्मेदार बच निकले।

क्या इस बार कुछ बदलेगा? क्या युवराज के परिजनों को न्याय मिलेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? ये सवाल अभी भी बेजवाब हैं।

नोएडा के लोग अब वादों से नहीं, कार्रवाई से संतुष्ट होंगे। उन्हें देखना है कि क्या इस बार ‘जांच का इतिहास’ बदल पाता है या फिर यह केस भी पुराने पैटर्न को ही दोहराएगा – हादसा होगा, जांच होगी, और जिम्मेदार बच निकलेंगे।