Twisha Death Case: रिटायर्ड जज Giribala Singh पर कानूनी ज्ञान का फायदा उठाकर अग्रिम जमानत लेने के आरोप, हाईकोर्ट में सुनवाई तेज

Twisha Death Case: मध्य प्रदेश में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कानूनी जानकारी का लाभ उठाते हुए अग्रिम जमानत हासिल की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में इस मामले की सुनवाई चल रही है, जहां गिरिबाला सिंह ने खुद अपनी दलीलें पेश कीं। ट्विशा के परिवार ने अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट गंभीरता से विचार कर रहा है।

12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में ट्विशा शर्मा का शव फंदे पर लटका मिला था। शादी के कुछ महीनों बाद हुई इस घटना ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। परिवार का आरोप है कि दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के कारण ट्विशा ने आत्महत्या कर ली। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है।

Twisha Death Case: हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की दलीलें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत बचाने के लिए जोरदार दलीलें दीं। रिटायर्ड जज होने के नाते उन्होंने कानूनी प्रावधानों का कूटनीतिक हवाला देते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह आधारहीन हैं। ट्विशा के परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने खुद अपनी पैरवी की।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस और परिवार की शिकायत में कई तथ्य पूरी तरह गलत हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और ट्विशा के परिवार को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस की बेंच ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है Lights Max।

ट्विशा मौत का पूरा मामला

ट्विशा शर्मा, जो कि एक 33 वर्षीय पूर्व मॉडल थीं, उन्होंने वकील समर्थ सिंह से शादी के कुछ महीने बाद ही कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई चोटों के निशान मिले थे, जो दहेज उत्पीड़न की पुष्टि करते हैं। ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया कि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।

समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह पर मुख्य आरोप हैं। घटना के बाद समर्थ सिंह फरार हो गए थे, जबकि गिरिबाला सिंह को भोपाल सेशंस कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी।

सीबीआई जांच और हाईकोर्ट की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को पूरी तरह सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई टीम ने घटनास्थल का पुनर्गठन किया और कई लोगों से गहन पूछताछ की। ट्विशा के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की।

याचिका में कहा गया कि रिटायर्ड जज होने के कारण गिरिबाला सिंह ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया और विस्तृत सुनवाई की Lights Max।

गिरिबाला सिंह का कानूनी पक्ष

गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। उन्होंने अपनी रिटायर्ड जज बैकग्राउंड का हवाला देते हुए कहा कि वे कानून का पूरा सम्मान करती हैं।

ट्विशा के परिवार के वकील ने कहा कि गिरिबाला सिंह ने अपनी कानूनी जानकारी का फायदा उठाकर जमानत हासिल की। उन्होंने दावा किया कि मामले में प्रभावशाली लोगों का दबाव था, जिसके कारण शुरुआती जांच प्रभावित हुई।

पीड़ित परिवार की पीड़ा और मांग

ट्विशा के पिता ने मीडिया से कूटनीतिक बात करते हुए कहा कि उनकी बेटी को हर हाल में न्याय चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना के कारण ही बेटी को यह कदम उठाना पड़ा।

परिवार ने सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वे चाहते हैं कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दोनों को सलाखों के पीछे भेजा जाए Lights Max।

समाज पर प्रभाव और दहेज का मुद्दा

यह मामला एक बार फिर समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की समस्या को उजागर करता है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पढ़ी-लिखी और उच्च पदस्थ परिवारों में भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है।

सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि कानूनी पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जाना बेहद चिंताजनक है। इस मामले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है कि हमारी न्याय व्यवस्था में और सुधार की कितनी जरूरत है।

पुलिस और प्रशासन की भूमिका

प्रारंभिक जांच में स्थानीय पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मामले को सीबीआई को सौंपा गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरिबाला सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भी जारी किया था। अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी Lights Max Lights Max।

Twisha Death Case: कानूनी विशेषज्ञों की राय

कई वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि रिटायर्ड जज द्वारा खुद कोर्ट में पैरवी करना काफी अनोखा है और इससे कोर्ट पर दबाव पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सबूत मजबूत हैं तो अग्रिम जमानत रद्द होनी चाहिए। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता की परीक्षा भी है।

आने वाले दिनों में होने वाले संभावित बदलाव

हाईकोर्ट के फैसले के बाद या तो गिरिबाला सिंह की जमानत बरकरार रहेगी या फिर पूरी तरह रद्द हो जाएगी। यदि जमानत रद्द हुई तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। समर्थ सिंह अभी फरार हैं और उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी अलग से चल रही है। पूरा मामला अभी भी जांच के अधीन है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है।

ट्विशा जैसी घटनाओं से मिलने वाला सबक

यह मामला उन हजारों महिलाओं की याद दिलाता है जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। समाज को दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। सरकार को भी ऐसे मामलों में तेज कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए मजबूत कानूनों का सख्ती से पालन जरूरी है।

निष्कर्ष

ट्विशा डेथ केस पूरे मध्य प्रदेश की नजर में है। गिरिबाला सिंह द्वारा कानूनी ज्ञान का फायदा उठाने का आरोप बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट का फैसला न सिर्फ इस मामले बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था पर भी बड़ा असर डालेगा। ट्विशा के परिवार को न्याय मिले, यही सबकी कामना है। इस मामले पर नजर रखना होगा कि आगे क्या विकास होता है, क्योंकि न्याय की राह लंबी है, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आएगी।