Oil Crisis 2026: होर्मुज तनाव और अमेरिकी प्रतिबंध से ब्रेंट क्रूड $105 पार, भारत में पेट्रोल-डीजल कीमतों पर फिर महंगाई का नया खतरा
मध्य पूर्व तनाव और रूसी तेल पर US प्रतिबंध समाप्त, ब्रेंट क्रूड $105 पार – पेट्रोल-डीजल महंगे होने की आशंका
Oil Crisis 2026: वैश्विक ऊर्जा बाजार (Global Energy Market) इस समय इतिहास के सबसे नाजुक और अनिश्चित मोड़ पर खड़ा है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल आपूर्ति की पूरी चेन टूटने का एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मध्य पूर्व (Middle East) में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण ‘होर्मुज स्ट्रेट’ (Strait of Hormuz) जैसे दुनिया के सबसे संवेदनशील जल मार्ग में वाणिज्यिक तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से भागती हुई 105 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। ठीक इसी संकट के समय, भारत की मुश्किलें तब और अधिक बढ़ गईं जब अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर दुनिया को दी गई अपनी अस्थायी प्रतिबंधात्मक छूट को पूरी तरह से समाप्त करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। भारत, जो पिछले दो वर्षों से अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस से बेहद रियायती (Discounted) दरों पर खरीदकर अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को संभाले हुए था, वह अब एक अत्यंत जटिल दोहरी भू-राजनीतिक मुश्किल में फंस गया है। इस दोहरे संकट के बाद अब देश के भीतर यह कड़ा सवाल तेजी से गूंज रहा है कि क्या आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक नया और असहनीय बोझ बढ़ने वाला है, और क्या घरेलू बाजारों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर आम जनता को खून के आंसू रुलाएंगी?
इस गहरे ऊर्जा संकट की जड़ें दरअसल बहुत गहरी हैं और इसके तार सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए लंबे सैन्य संघर्ष के बाद वैश्विक पटल पर जो अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, उन्होंने पूरी दुनिया के तेल व्यापार के पारंपरिक ढांचे को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। भारत ने शुरुआत में इन भयंकर अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बीच अपनी बेहद कुशल, स्वतंत्र विदेश नीति और चतुर रणनीतिक आयात कूटनीति के बल पर खुद को महंगाई की आग में झुलसने से पूरी तरह बचाए रखा; परंतु अब अमेरिकी प्रशासन के कड़े तेवरों और होर्मुज की खाड़ी में जारी सैन्य गतिरोध को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत के लिए राहत की वह खिड़की (Window) अब बहुत तेजी से बंद हो रही है। यदि समय रहते कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर कोई ठोस रास्ता नहीं निकाला गया, तो देश को एक बड़े आर्थिक झटके का सामना करना पड़ सकता है।
होर्मुज स्ट्रेट संकट: वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला पर मंडराता अब तक का सबसे बड़ा खतरा
भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) पूरी दुनिया के खनिज तेल व्यापार की एक ऐसी मुख्य लाइफलाइन है, जिसके बिना आधुनिक औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले इस बेहद संकरे समुद्री मार्ग से होकर रोजाना दुनिया के कुल तेल उपभोग का लगभग पांचवां हिस्सा यानी लाखों बैरल कच्चा तेल विशाल टैंकरों के माध्यम से दुनिया भर के बाजारों में भेजा जाता है। विशेष रूप से ओपेक (OPEC) के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे कि सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कुवैत अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का तेल निर्यात इसी एकमात्र समुद्री रास्ते के भरोसे चलाते हैं। हालिया महीनों में ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी सीधी सैन्य जंग और होर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों की जब्ती व नाकेबंदी जैसे हालातों ने अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी कंपनियों के भीतर एक भयंकर खौफ पैदा कर दिया है, जिससे जहाजों का समुद्री बीमा खर्च (Insurance Cost) और माल ढुलाई की दरें रातोंरात आसमान छूने लगी हैं।
इस अभूतपूर्व लॉजिस्टिक्स संकट का सीधा और तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि वैश्विक जिंस बाजार (Commodity Market) में कच्चे तेल की कीमतों में एक कृत्रिम आग लग गई है। इस हालिया युद्ध और तनाव के भड़कने से पहले जहां अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास एक बेहद आरामदायक और स्थिर दायरे में बना हुआ था, वहीं अब वह खतरनाक रूप से छलांग लगाता हुआ 105 डॉलर प्रति बैरल से काफी ऊपर व्यापार कर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञों का कड़ा आकलन है कि यह मूल्य वृद्धि केवल एक तात्कालिक या अस्थायी झटका मात्र नहीं है; बल्कि यदि मध्य पूर्व का यह सैन्य गतिरोध आने वाले हफ्तों में और अधिक लंबा खिंचता है, तो पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है और तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के पुराने डरावने स्तर को भी पार कर सकती हैं। भारत जैसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर देश के लिए यह एक अत्यंत डरावनी स्थिति है, क्योंकि भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकताओं का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशों से भारी डॉलर का भुगतान करके पूरा करता है, जिससे तेल में होने वाली एक डॉलर की भी बढ़ोतरी हमारी घरेलू मुद्रास्फीति, माल परिवहन और औद्योगिक उत्पादन की लागत को सीधे तौर पर बढ़ा देती है।
अमेरिका की प्रतिबंधात्मक छूट का अंत: क्या भारत के लिए रूसी तेल का सस्ता रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा?
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की शुरुआत के तुरंत बाद अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उसके खनिज तेल के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध (Price Cap) और वित्तीय पाबंदियां थोप दी थीं। परंतु, उस समय वैश्विक तेल बाजार को पूरी तरह ठप होने से बचाने और व्यावहारिक आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए वाशिंगटन ने भारत और चीन जैसे कुछ बड़े तेल उपभोक्ता देशों को एक अस्थायी और कूटनीतिक राहत (Sanction Waiver) प्रदान की थी। इस विशेष छूट के नियमों के तहत भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को बिना किसी अमेरिकी पेनाल्टी या बैंकिंग प्रतिबंधों के डर के, समुद्र में पहले से लोड किए गए रूसी कच्चे तेल को खरीदने और उसका सुरक्षित आयात करने की कानूनी अनुमति दी गई थी।
भारत सरकार और हमारी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों ने इस कूटनीतिक छूट का देशहित में पूरा और आक्रामक फायदा उठाया। यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ा रूस भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव से 30 से 35 डॉलर प्रति बैरल तक के भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल देने को तैयार हो गया, जिसने भारत के लिए एक बड़े आर्थिक सुरक्षा कवच का काम किया। आंकड़ों के अनुसार, मई के इस चालू महीने में भारत का रूसी तेल का आयात अपने सर्वकालिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर यानी 2.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में अकेले रूस की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 50 प्रतिशत के आंकड़े को छू रही थी। परंतु, अब नवनिर्वाचित ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सांसदों और यूरोपीय सहयोगियों के भारी दबाव के आगे झुकते हुए इस अस्थायी छूट की अवधि को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है; क्योंकि पश्चिमी देशों का यह कड़ा आरोप है कि भारत और चीन द्वारा रूसी तेल के बदले किया जाने वाला यह अरबों डॉलर का भुगतान दरअसल अप्रत्यक्ष रूप से रूस को युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय फंडिंग मुहैया करा रहा है। अमेरिका के इस कड़े फैसले के बाद अब भारतीय रिफाइनरियों के लिए रिस्क और प्रॉफिट का पूरा गणित रातोंरात बदल गया है, और अब कानूनी प्रतिबंधों के डर से रूसी तेल का आयात करना बेहद महंगा, जटिल और जोखिम भरा साबित हो सकता है।
Oil Crisis 2026: घरेलू पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर इस दोहरे संकट का क्या और कितना असर पड़ेगा?
वैश्विक बाजार की इस कड़वी हकीकत का सीधा और तात्कालिक असर भारत के आम नागरिकों के मासिक बजट पर पड़ना अब लगभग तय माना जा रहा है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने हाल ही में अपनी इनपुट लागत में हुई वृद्धि की भरपाई करने के लिए देश भर के खुदरा बाजारों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब ₹3 प्रति लीटर की एकमुश्त भारी बढ़ोतरी की थी, जिसने पहले से ही त्रस्त जनता को महंगाई का एक नया झटका दिया था। अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर उपजी इन नई और अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में ईंधन की दरों में एक और बड़े और अधिक आक्रामक इजाफे की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है; क्योंकि यदि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से रूस से अपनी तेल की खरीद को कम करती हैं, तो उनके पास अपनी रिफाइनरियों को चालू रखने के लिए मिडिल ईस्ट या अमेरिकी महाद्वीप से बेहद महंगे विकल्पों को चुनने के अलावा दूसरा कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं बचेगा।
यह बढ़ी हुई शोधन और कच्चे तेल की खरीद लागत अंततः खुदरा मूल्य संशोधन के माध्यम से सीधे देश के आम उपभोक्ताओं की जेबों तक ही हस्तांतरित की जाएगी। हालांकि, भारत सरकार आगामी चुनावों और आम जन-आक्रोश को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में थोड़ी कटौती करके या सरकारी तेल कंपनियों को वित्तीय सब्सिडी देकर इस दबाव को कुछ समय के लिए कम करने की कूटनीतिक कोशिश जरूर कर सकती है; परंतु इस तरह के सरकारी उपायों का देश के राजकोषीय खर्च और बजटीय घाटे पर एक बहुत ही नकारात्मक और भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। आर्थिक विश्लेषकों का स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार कई महीनों तक 100 डॉलर प्रति बैरल के इस खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बनी रहीं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पिछले कई वर्षों से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए की गई सारी मेहनत और मौद्रिक नीतियां पूरी तरह से बेकार हो सकती हैं, जिसका सबसे पहला और सबसे घातक प्रहार हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गरीब किसानों और छोटे मध्यम स्तर के व्यापारियों पर पड़ेगा।
Oil Crisis 2026: इस भीषण वैश्विक तेल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार के पास वर्तमान में क्या रणनीतिक विकल्प बचे हैं?
हालांकि भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियां इस समय अत्यंत भयावह और कई स्तरों पर सक्रिय हैं, लेकिन देश के नीति-निर्माताओं और पेट्रोलियम मंत्रालय के पास इस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ मजबूत और दीर्घकालिक रणनीतियां भी पूरी तरह से तैयार हैं, जिन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित चार बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है:
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आयात स्रोतों का तीव्र विविधीकरण (Diversification): भारत अब किसी एक देश या क्षेत्र पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को समाप्त करने के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक और अफ्रीकी महाद्वीप के नाइजीरिया व अंगोला जैसे देशों से कच्चे तेल के नए दीर्घकालिक करारों को बहुत तेजी से अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है, ताकि रूसी तेल की कमी की भरपाई की जा सके।
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रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) का चतुराई से उपयोग: भारत सरकार ने देश के भीतर विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पाडुर जैसे स्थानों पर विशाल भूमिगत चट्टानी गुफाओं में लाखों टन कच्चे तेल का एक अभूतपूर्व ‘रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व’ आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा हुआ है; इस पर्याप्त स्टॉक का उपयोग अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगी इस आग के समय घरेलू रिफाइनरियों को बिना रुकावट तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए बहुत ही रणनीतिक तरीके से किया जा सकता है।
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घरेलू अन्वेषण और उत्पादन (E&P) को युद्ध स्तर पर तेज करना: यद्यपि जमीन और समुद्र से तेल निकालना एक अत्यंत लंबी और अत्यधिक पूंजी-गहन प्रक्रिया है, परंतु आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत सरकार अब कृष्णा-गोदावरी बेसिन (KG Basin), मुंबई हाई और राजस्थान के तेल क्षेत्रों में नई ऑफशोर और ऑनशोर ड्रिलिंग व रिफाइंड तकनीकों को बहुत तेजी से सक्रिय कर रही है ताकि तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर विदेशी निर्भरता को कम किया जा सके।
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हरित ऊर्जा, इथेनॉल ब्लेंडिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को राष्ट्रीय बढ़ावा: इस खनिज तेल संकट का सबसे स्थाई और दूरगामी समाधान यही है कि हम देश के भीतर जीवाश्म ईंधन की कुल खपत को ही हमेशा के लिए कम कर दें; इसके लिए सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने, राष्ट्रीय रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को मजबूत बनाने और देश के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) व FAME-III जैसी योजनाओं को युद्ध स्तर पर बढ़ावा देने की नीति पर कड़ाई से काम कर रही है।
Oil Crisis 2026: भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण चक्र पर तेल की इस महंगाई का व्यापक और चौतरफा प्रभाव
खनिज तेल की यह बेतहाशा महंगाई केवल पेट्रोल पंपों की मशीनों या वाहनों की टंकियों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हमारे पूरे देश के आर्थिक चक्रतंत्र (Economic Ecosystem) को बहुत ही भयंकर रूप से प्रभावित और विकृत करती है। जब भी डीजल महंगा होता है, वैसे ही देश के भीतर माल ढुलाई और भारी ट्रकों का परिचालन खर्च अचानक बढ़ जाता है, जिसका सीधा और तत्काल ‘डोमिनो इफेक्ट’ हमारे स्थानीय बाजारों में आने वाली हरी सब्जियों, ताजे फलों, दूध, खाद्यान्न और अन्य रोजमर्रा के आवश्यक एफएमसीजी (FMCG) सामानों की कीमतों पर पड़ता है, जिससे देश के भीतर खुदरा महंगाई दर अचानक बेकाबू हो जाती है। हमारे देश का कृषि क्षेत्र भी पूरी तरह से डीजल की उपलब्धता पर ही निर्भर है; ग्रामीण भारत में फसलों की बुवाई, ट्रैक्टरों के संचालन और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल पंप सेटों की लागत बढ़ने से किसानों की प्रति एकड़ उत्पादन लागत काफी बढ़ जाएगी, जिससे अंततः देश के खाद्य सुरक्षा बजट पर दबाव बढ़ेगा।
भारतीय उद्योग जगत पहले से ही वैश्विक मंदी के कारण कच्चे माल की उच्च इनपुट लागत और सप्लाई चेन की बाधाओं से जूझ रहा है; ऐसे में यदि उद्योगों के लिए ईंधन और बिजली की दरें और अधिक बढ़ती हैं, तो भारतीय कंपनियों का कॉर्पोरेट मार्जिन बुरी तरह घट जाएगा, जिससे देश के भीतर नए रोजगारों के सृजन और औद्योगिक विकास की रफ्तार पूरी तरह से मद्धम पड़ सकती है। दूसरी तरफ, हमारे अंतरराष्ट्रीय निर्यात (Exports) के मोर्चे पर भी इसका एक बहुत ही नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है; क्योंकि महंगे तेल और उच्च लॉजिस्टिक्स लागत के कारण वैश्विक बाजारों में बिकने वाले हमारे भारतीय उत्पाद अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले काफी महंगे हो जाएंगे, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को खो सकता है, जो हमारी राष्ट्रीय जीडीपी (GDP) के विकास के लिए एक शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता।
Oil Crisis 2026: अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का नाजुक मंच और भारत की संतुलित विदेश नीति की अग्निपरीक्षा
इस भयंकर ऊर्जा संकट ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के वैश्विक मंच पर भारत की पारंपरिक और बेहद सफल ‘संतुलित विदेश नीति’ (Balanced Foreign Policy) की एक नई और अत्यंत कठिन अग्निपरीक्षा शुरू कर दी है। भारत ने हमेशा से अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस के साथ अपनी दशकों पुरानी अटूट कूटनीतिक दोस्ती, रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के साथ-साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ अपने मजबूत होते रणनीतिक, व्यापारिक और क्वाड (QUAD) जैसे सुरक्षा गठबंधनों के बीच एक बहुत ही बारीक व उत्कृष्ट संतुलन स्थापित करके पूरी दुनिया को चमत्कृत किया है।
ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस पर लगाए गए इन नए और कड़े प्रतिबंधात्मक फैसलों के बावजूद, भारत के विदेश मंत्रालय और शीर्ष राजनयिकों की एक उच्च स्तरीय टीम इस समय वाशिंगटन के साथ बैक-चैनल वार्ता और कूटनीतिक बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भारत वैश्विक ऊर्जा स्थिरता (Global Energy Stability) और 1.4 अरब आबादी के मानवीय अधिकारों का तर्क देकर अमेरिकी सांसदों को इस बात के लिए सहमत करने की कूटनीतिक रणनीति पर काम कर रहा है कि भारत का रूसी तेल खरीदना वैश्विक बाजार में तेल की कुल कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कितना आवश्यक है; क्योंकि यदि भारत भी रूसी तेल को छोड़कर अचानक मिडिल ईस्ट के तेल बाजारों में आ गया, तो पूरी दुनिया में तेल की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि ब्रेंट क्रूड रातोंरात 150 डॉलर के पार चला जाएगा जो खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक भयंकर तबाही का सबब बन सकता है।
निष्कर्ष: ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी राष्ट्रीय चुनौती, परंतु आत्मनिर्भरता का एक नया स्वर्ण अवसर
निष्कर्षतः, होर्मुज जलडमरूमध्य में उपजा यह भयंकर सैन्य गतिरोध और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूसी रियायती तेल के रास्ते का बंद होना निश्चित रूप से नए भारत की आर्थिक संप्रभुता और ऊर्जा सुरक्षा के सामने खड़ी अब तक की सबसे बड़ी और अत्यंत कठिन परीक्षाओं में से एक है। परंतु, इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा हर बड़े संकट को एक नए और चमत्कारी अवसर में बदलने का काम किया है; यह संकट भी हमारे नीति-निर्माताओं को यह कड़ा सबक सिखाता है कि जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) पर देश की यह अत्यधिक और अंधी निर्भरता हमारे आर्थिक भविष्य के लिए कितनी संवेदनशील और खतरनाक है। इसका एकमात्र स्थायी समाधान यही है कि हम देश को पूरी मजबूती के साथ नवीकरणीय ऊर्जा (Green Energy) के पथ पर आगे बढ़ाएं।
फिलहाल, अंतरराष्ट्रीय पटल पर पल-पल बदलती इस नाजुक भू-राजनीतिक स्थिति पर गहरी और पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है; क्योंकि यदि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें शांत नहीं हुईं, तो भारतीय उपभोक्ताओं को बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल के एक बिल्कुल नए और ऊंचे रेट कार्ड का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सरकार की अगली कूटनीतिक चाल, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को जारी करने की टाइमिंग और अमेरिकी प्रशासन के साथ होने वाली वार्ता के अंतिम नतीजे ही यह पूरी तरह से तय करेंगे कि आने वाले समय में हमारे देश के आम नागरिक की जेब महंगाई की इस आग से कितनी सुरक्षित और महफूज रह पाती है।
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