Sinhgad Technical Education Society: बॉम्बे हाईकोर्ट का कड़ा आदेश, CBI और ED को जांच के निर्देश
Sinhgad Technical Education Society: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 44 संस्थानों के वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए CBI और ED को आदेश दिए हैं।
Sinhgad Technical Education Society: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए 44 संस्थानों के संचालन में भारी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग को विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने न केवल इन संस्थानों के बैंक खातों और निवेशों को फ्रीज करने का आदेश दिया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी संपत्ति या शेयर बेचे या हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। यह मामला उन कर्मचारियों और फैकल्टी सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा है जिन्हें पिछले आठ वर्षों से वेतन और सेवानिवृत्ति के बकाया भुगतान नहीं मिले हैं। कोर्ट ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर मानते हुए इसे न्याय प्रक्रिया का अपमान करार दिया है।
Sinhgad Technical Education Society: आठ साल का लंबा संघर्ष और कर्मचारियों की पीड़ा
कोर्ट के समक्ष पेश किए गए तथ्यों के अनुसार, संस्थान के कर्मचारियों ने पिछले आठ वर्षों से वेतन और अन्य देय राशि प्राप्त नहीं की है। यह स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि आर्थिक तंगी के चलते 13 कर्मचारियों ने आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठा लिया। अदालत ने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि संस्थान के कर्मचारी, जो इन शिक्षण संस्थानों की रीढ़ हैं, वे भोजन और चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी मोहताज हो गए थे। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि संस्थान के एक ट्रस्टी ने अदालत में शपथ पत्र देकर 60.65 करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन एक रुपया भी जारी नहीं किया गया।
न्यायालय का रुख और जांच की आवश्यकता
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि 44 संस्थानों का संचालन करने के बावजूद वेतन का भुगतान न करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बेंच ने टिप्पणी की कि इतने बड़े पैमाने पर संस्थानों के पास धन की कमी होना असंभव है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि कहीं इन निधियों को अन्य व्यवसायों में या देश से बाहर तो नहीं भेजा गया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दायरे में आता है, इसलिए CBI, ED और आयकर विभाग को मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अधिकारियों को भी कानून के तहत अनुपालन की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
Sinhgad Technical Education Society: ट्रस्टियों की संपत्ति और कानूनी जवाबदेही
न्यायालय ने ट्रस्टियों की संपत्तियों के हलफनामों की जांच की और पाया कि उनके पास मौजूद संपत्तियां और संस्थानों की वित्तीय स्थिति के बीच भारी विसंगति है। कोर्ट ने कहा कि आठ साल तक वेतन न दे पाना केवल कुप्रबंधन नहीं, बल्कि गंभीर वित्तीय अपराध की ओर इशारा करता है। इस दौरान ट्रस्टियों द्वारा अपना वकील बदलने की याचिका को अदालत ने प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और स्थगन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संस्थान ने न केवल अपने वादों को तोड़ा है, बल्कि अदालती आदेशों की भी लगातार अनदेखी की है, जिसके कारण अब कड़ी कार्रवाई अनिवार्य हो गई है।
संस्थानों का नियंत्रण और भविष्य की राह
कोर्ट ने संस्थानों को दी गई पूर्व की सभी सुरक्षाओं को रद्द कर दिया है और राज्य शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वे इन संस्थानों का नियंत्रण अपने हाथ में लें या छात्रों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रशासकों को संस्थानों का प्रभार संभालने का निर्देश दिया गया है ताकि शैक्षणिक गतिविधियों पर बुरा असर न पड़े। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, उनके लिए शिक्षा विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कदम उठाने चाहिए। अदालत ने इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट 19 नवंबर 2026 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि धन का गबन कहाँ और कैसे हुआ।
Sinhgad Technical Education Society: क्या है पूरा मामला और आगे की कानूनी कार्रवाई
यह पूरा विवाद लंबे समय से लंबित वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान को लेकर शुरू हुआ था। कर्मचारियों और फैकल्टी सदस्यों ने अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए अदालती दरवाजा खटखटाया था, लेकिन ट्रस्टियों द्वारा बार-बार झूठे वादे करने से स्थिति और बिगड़ती गई। अब जबकि CBI, ED और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में शामिल हो गई हैं, तो उम्मीद है कि जांच में वित्तीय हेराफेरी के सभी पहलुओं का खुलासा होगा। भविष्य में इन संस्थानों की संपत्ति की कुर्की और ट्रस्टियों पर कानूनी शिकंजा कसने की संभावना प्रबल है, जिससे कर्मचारियों को उनके बकाया भुगतान मिलने की उम्मीद जगी है।
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