Royal Enfield Interceptor 650: लेह यात्रा के दौरान बंद पड़ी बाइक, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी और डीलर पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

Royal Enfield Interceptor 650: दक्षिण दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी Eicher Motors और नोएडा स्थित अधिकृत डीलर श्री महादेव मोटर्स को एक ग्राहक को संयुक्त रूप से एक लाख रुपये का मुआवजा देने का सख्त आदेश जारी किया है। चार नवंबर 2026 को सुनाए गए इस महत्वपूर्ण फैसले का संबंध सितंबर 2021 की लेह बाइक यात्रा से है, जहां अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद शिकायतकर्ता की यह प्रीमियम मोटरसाइकिल बार-बार अपनी पावर खोने लगी और पूरी तरह बंद पड़ गई थी। इस तकनीकी खराबी और लापरवाही के कारण ग्राहक को अत्यंत विषम परिस्थितियों में भारी मानसिक व शारीरिक परेशानी उठानी पड़ी थी, जिसके बाद न्याय पाने के लिए मामला उपभोक्ता अदालत तक पहुंचा और आयोग ने दस्तावेजों की गहन जांच के बाद यह आदेश पारित किया है।

Royal Enfield Interceptor 650: जानिए क्या था पूरा लेह ट्रिप का पूरा मामला

शिकायतकर्ता हसन मुर्तजा ने अप्रैल 2019 में अपनी यह मोटरसाइकिल खरीदी थी और सितंबर 2021 में अपनी बहुप्रतीक्षित लेह यात्रा पर निकलने से ठीक पहले जून 2021 में उन्होंने नोएडा के श्री महादेव मोटर्स से इसकी नियमित सर्विसिंग कराई थी। सर्विस कराते समय उन्होंने वर्कशॉप के कर्मचारियों को अपनी आगामी लेह ट्रिप के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था और विशेष तौर पर यह आग्रह किया था कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर होने वाली पावर लॉस की समस्या से बचने के लिए बाइक की इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ECU को तुरंत अपडेट कर दिया जाए।

उस समय वर्कशॉप के अधिकारियों और मैकेनिक्स ने ग्राहक को पूरी तरह आश्वस्त किया था कि उन्होंने ईसीयू का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है और उनकी मोटरसाइकिल इस कठिन और लंबी पर्वतीय यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ग्राहक का यह भरोसा उस समय पूरी तरह टूट गया जब उनकी बाइक ने यात्रा के दौरान बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया और वे गंभीर संकट में फंस गए।

पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचकर कैसे बेवफा हो गई बाइक

जब शिकायतकर्ता अपनी इस मोटरसाइकिल को लेकर लगभग 15,912 फीट की अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय मार्ग से गुजर रहे थे, तो बाइक ने अचानक अपनी सारी पावर खो दी और चलती हुई स्थिति में ही बंद हो गई। उस बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाके में मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिसके कारण राइडर को लगभग दो सौ किलोग्राम वजनी इस भारी-भरकम मोटरसाइकिल को ढलान वाले रास्ते पर खुद धक्का देकर नीचे लाना पड़ा ताकि उसे किसी तरह दोबारा स्टार्ट किया जा सके।

इस कठिन शारीरिक श्रम और तनाव ने उनकी यात्रा के सारे उत्साह को पूरी तरह से फीका कर दिया और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफी चिंता सताने लगी थी।

Royal Enfield Interceptor 650: लेह के सर्विस सेंटर में हुआ बड़ा खुलासा

जब वे 21 सितंबर 2021 को लेह पहुंचे और वहां के स्थानीय अधिकृत रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर में अपनी बाइक की जांच कराई, तो वहां के प्रतिनिधि ने चौंकाने वाला सच सामने रखा। लेह वर्कशॉप के कर्मचारी ने बताया कि इस मोटरसाइकिल का ईसीयू कभी अपडेट किया ही नहीं गया था और उनके पास इस मॉडल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध नहीं हैं।

सुरक्षा कारणों की वजह से ग्राहक को मजबूरन अपनी बाइक लेह के एक स्थानीय होटल में ही छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा और जब वे बाद में अपनी यात्रा पूरी करके वापस नोएडा लौटे, तो वापसी के पूरे सफर के दौरान भी यही तकनीकी परेशानी लगातार बनी रही और उन्हें पूरे रास्ते भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

उपभोक्ता आयोग में मुआवजे की मांग और सख्त कानूनी निर्देश

कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से असंतोषजनक प्रतिक्रिया मिलने और जनवरी 2022 में औपचारिक कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकलने पर, ग्राहक ने मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक परेशानी के लिए एक करोड़ रुपये के भारी मुआवजे की मांग करते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था। आयोग ने मामले से जुड़े सभी ईमेल रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों की बहुत बारीकी से जांच की और पाया कि सर्विस सेंटर द्वारा बाइक की मरम्मत या ईसीयू अपडेट किए जाने का कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है।

इसके अलावा, कानूनी नोटिस मिलने के बावजूद नोएडा स्थित डीलर श्री महादेव मोटर्स का कोई भी प्रतिनिधि आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ, जिसे अदालत ने उनकी गंभीर लापरवाही माना। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया कि आयशर मोटर्स और श्री महादेव मोटर्स आगामी तीन महीने के भीतर संयुक्त रूप से ग्राहक को एक लाख रुपये का वित्तीय भुगतान करें।

Royal Enfield Interceptor 650: आगे की कानूनी प्रक्रिया और ब्याज का प्रावधान

उपभोक्ता अदालत ने अपने इस कड़े फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि यदि दोनों उत्तरदायी पक्ष यानी निर्माता कंपनी और स्थानीय डीलर निर्धारित तीन महीने की समय सीमा के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें आदेश की मूल तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना होगा। इस अदालती फैसले से वाहन निर्माताओं और उनके अधिकृत सर्विस सेंटर्स की जिम्मेदारी और जवाबदेही और अधिक बढ़ गई है, जिससे वे भविष्य में ग्राहकों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लें।

Read More Here

• Ola Electric Quarterly Loss: घाटे में आई कमी, खर्च घटाने के उपायों का असर
• Kove 650RR: कैमरे वाली दमदार बाइक से उठा पर्दा, जानिए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
• Dental Crown Safety Rules: दांतों में कैप लगवाने वाले सावधान, 350 शिकायतों के बाद सरकार ने बदले नियम
• Steel Utensils Cleaning: स्टील के बर्तनों की खोई चमक लौटाएं, अपनाएं ये पांच आसान घरेलू नुस्खे