Rooftop Solar for Tenants: किराएदार भी लगा सकते हैं सोलर, जानें NOC और नेट-मीटरिंग नियम

Rooftop Solar for Tenants: भारत में स्वच्छ हरित ऊर्जा को गति देने और प्रतिमाह आने वाले भारी-भरकम बिजली बिलों से स्थायी राहत पाने के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का चलन तेजी से बढ़ा है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलों ने आम गृहस्वामियों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रेरित किया है। किंतु इस पूरे अभियान के बीच देश की एक बहुत बड़ी आबादी—जो अपने स्वयं के मकान के बजाय किराए के घरों या लीज पर लिए गए फ्लैटों में निवास करती है—अक्सर इस दुविधा में रहती है कि क्या बिना छत का मालिकाना हक हुए वे भी सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं।

आम धारणा यही बनी हुई है कि रूफटॉप सोलर का लाभ केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिसके पास अपनी निजी छत और अपने नाम पर बिजली का वैध कनेक्शन हो। हालांकि, वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य और नियामक सुधारों के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। किराएदार भी विधिक और तकनीकी नियमों का पालन करते हुए सौर ऊर्जा से अपना बिजली बिल शून्य या बेहद कम कर सकते हैं। इसके लिए मकान मालिक की औपचारिक सहमति से लेकर आधुनिक बालकनी सोलर किट्स और डिजिटल सोलर सब्सक्रिप्शन जैसे कई व्यावहारिक रास्ते उपलब्ध हैं।

किराए के मकान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से सीधे छत पर जाकर भारी सोलर स्ट्रक्चर या पैनल स्थापित नहीं कर सकता। भारतीय संपत्ति कानूनों के तहत किसी भी बहुमंजिला इमारत या स्वतंत्र मकान की छत का प्राथमिक मालिकाना हक मूल गृहस्वामी (लैंडलॉर्ड) के पास सुरक्षित रहता है। यदि कोई किराएदार पारंपरिक ऑन-ग्रिड या ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले मकान मालिक से एक औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate – NOC) प्राप्त करना होता है।

यह सहमति इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि सोलर पैनल्स को छत पर स्थापित करने के लिए सिविल ड्रिलिंग, स्ट्रक्चरल माउंटिंग और वायरिंग का कार्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि किराएदार ग्रिड से जुड़े ऑन-ग्रिड सिस्टम का चयन करता है, तो स्थानीय बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) के साथ नेट-मीटरिंग अनुबंध निष्पादित करना होता है। ऐसे में मकान मालिक का लिखित सहमति पत्र यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में संपत्ति के उपयोग, छत की संरचना या बिजली के मीटर को लेकर किसी प्रकार का विधिक विवाद उत्पन्न न हो।

रूफटॉप सोलर का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ ग्रिड-टाईड नेट-मीटरिंग व्यवस्था से मिलता है, जिसके तहत दिन में सोलर पैनल द्वारा बनाई गई अतिरिक्त बिजली स्थानीय पावर ग्रिड को भेज दी जाती है और रात में ग्रिड से बिजली ले ली जाती है। महीने के अंत में दोनों का समायोजन (इम्पोर्ट बनाम एक्सपोर्ट) कर केवल शुद्ध खपत का बिल चुकाना होता है।

अधिकांश राज्यों में नेट-मीटरिंग का आवेदन मूल बिजली उपभोक्ता संख्या (Consumer Account Number – CA Number) के आधार पर ही स्वीकार किया जाता है। किराए के मकानों में अमूमन मीटर मकान मालिक के नाम पर ही दर्ज रहता है। इसलिए आवेदन पत्र पर पंजीकृत उपभोक्ता यानी मकान मालिक के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। यदि किराएदार ने स्वयं अपने नाम पर आधिकारिक बिजली कनेक्शन ले रखा है और उसके पास वैध दीर्घकालिक रेंट एग्रीमेंट है, तो वह सीधे अपने नाम से भी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, बशर्ते डिस्कॉम के नियमों में इसका प्रावधान हो।

किराएदारों के लिए सोलर नियमों को सरल बनाने के मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का उदाहरण काफी व्यावहारिक माना जाता है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) और स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों की नेट-मीटरिंग नियमावली के अंतर्गत आवेदक को कानूनी मालिक के अलावा ‘वैध अधिभोगी’ (Lawful Occupant) के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।

दिल्ली में यदि कोई किराएदार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे पंजीकृत बिजली उपभोक्ता (मकान मालिक) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ ही किराएदारी की वैधता और पते के प्रमाण के रूप में हालिया रेंट रिसीट (आमतौर पर तीन महीने से कम पुरानी) और वैध किराया अनुबंध पत्र (Rent Agreement) संलग्न करना पड़ता है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि यदि आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी हों, तो किराएदार भी कानूनी रूप से रूफटॉप सोलर और नेट-मीटरिंग के लाभ से वंचित नहीं रहते।

बिजली संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, जिसके चलते देश के प्रत्येक राज्य में राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) और स्थानीय डिस्कॉम की अपनी-अपनी नीतियां लागू होती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किराएदारों के लिए नेट-मीटरिंग और सब्सिडी से जुड़े नियम दिल्ली से भिन्न हो सकते हैं।

कुछ राज्यों में सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ केवल उसी स्थिति में दिया जाता है जब संपत्ति का मालिकाना दस्तावेज और बिजली का बिल एक ही व्यक्ति के नाम पर हो। ऐसे में यदि कोई किराएदार अपने खर्चे पर सोलर सिस्टम लगाता भी है, तो उसे केंद्रीय सब्सिडी हासिल करने में तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अतः किसी भी सोलर वेंडर को अग्रिम भुगतान करने से पूर्व संबंधित क्षेत्र के बिजली कार्यालय से यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि किराएदार द्वारा लगाए जाने वाले सिस्टम पर नेट-मीटरिंग की क्या शर्तें लागू होंगी।

यदि मकान मालिक छत पर पैनल लगाने की अनुमति नहीं देता है, या आप किसी ऐसे बहुमंजिला अपार्टमेंट में रहते हैं जहां छत सभी फ्लैट धारकों की साझा संपत्ति (Common Area) है, तो ‘बालकनी सोलर सिस्टम’ (Balcony Solar Kit) एक क्रांतिकारी विकल्प बनकर उभरा है। यह अपेक्षाकृत हल्का, पोर्टेबल और आधुनिक तकनीकी समाधान है जिसे विशेष रूप से फ्लैट संस्कृति और किराएदारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

बालकनी सोलर सिस्टम में एक या दो अत्यधिक कुशल हल्के सोलर पैनल्स और एक कॉम्पैक्ट माइक्रो-इन्वर्टर शामिल होता है। इसे बालकनी की रेलिंग, खिड़की के छज्जे या धूप वाली बाहरी दीवार पर बिना किसी स्थायी ड्रिलिंग या निर्माण कार्य के आसानी से हैंग किया जा सकता है। यह सिस्टम सीधे घर के किसी भी सामान्य 16A वॉल सॉकेट में प्लग-इन होकर दिन के समय चलने वाले रेफ्रिजरेटर, पंखे, वाई-फाई राउटर और वर्क-फ्रॉम-होम वाले लैपटॉप्स को सीधे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करता है, जिससे बेस ग्रिड की खपत तुरंत कम हो जाती है।

रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में उभरता हुआ सबसे आधुनिक मॉडल ‘डिजिटल सोलर’ अथवा ‘कम्युनिटी सोलर’ का है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता को अपने घर की छत या बालकनी पर किसी भी प्रकार का भौतिक हार्डवेयर लगाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं होती। इस मॉडल में बड़े सोलर पार्क या रिमोट सोलर प्रोजेक्ट्स में से कुछ किलोवाट की क्षमता को डिजिटल रूप से ‘सब्सक्राइब’ या लीज पर लिया जाता है।

उस रिमोट सोलर प्लांट में उत्पादित होने वाली हरित बिजली सीधे राज्य ग्रिड में फीड होती है, और संबंधित उपभोक्ता के मासिक बिजली बिल में उत्पादित यूनिट्स के अनुपात में क्रेडिट या नकद छूट दे दी जाती है। किराएदारों के लिए यह मॉडल आदर्श माना जाता है क्योंकि इसमें न तो मकान मालिक की अनुमति की दरकार होती है, न छत के उपयोग का विवाद होता है और न ही मकान बदलते समय सिस्टम को स्थानांतरित करने का कोई झंझट रहता है। भारत के कई बड़े शहरों में कुछ स्टार्टअप्स और डिस्कॉम्स इस दिशा में पायलट प्रोजेक्ट्स का संचालन कर रहे हैं।