Punjab Assembly Elections 2027: पंजाब में लौटने वाले अग्निवीरों का भविष्य बना बड़ा चुनावी मुद्दा, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले AAP सरकार की बढ़ी चिंता, समझिए पूरा सियासी और सामाजिक गणित

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सेवामुक्त होकर घर लौटने वाले इन युवाओं के सुनिश्चित रोजगार और पुनर्वास को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की भगवंत मान सरकार पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुट गया है, जबकि जमीनी स्तर पर नीतियों के अमल में देरी ने सत्तारूढ़ दल की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

अग्निपथ योजना के प्रावधानों के तहत चार साल की सेवा के बाद केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में बरकरार रखा जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत जवान ‘सेवा निधि’ पैकेज के साथ नागरिक जीवन में लौटेंगे। इन प्रशिक्षित युवाओं के समायोजन की बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर आती है।

पंजाब सरकार ने पूर्व में राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल के 10% पद और सुरक्षा गार्डों के 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने तथा उच्च स्तरीय समिति गठित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर भर्ती नियमों की औपचारिक अधिसूचना और ठोस रोडमैप तैयार न होने से युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की घोषणाएं फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई हैं, जिससे राज्य के प्रशिक्षित युवाओं के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।

पंजाब का भारतीय सेना के साथ ऐतिहासिक और अटूट नाता रहा है। राज्य में सेना की नौकरी केवल आजीविका नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक गौरव का प्रतीक रही है। हालांकि, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पंजाब यूथ के अनुसार, अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से पंजाब से सेना में जाने वाले युवाओं की संख्या में 60 से 70 प्रतिशत तक की तेज गिरावट देखी गई है। सीमित सेवा अवधि, पेंशन का अभाव और भविष्य की अनिश्चितता ग्रामीण युवाओं को आकर्षित नहीं कर पा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यह चिंता जाहिर की थी कि सेना भर्ती में कमी के कारण ऐतिहासिक ‘सिख रेजिमेंट’ के भविष्य और प्रतिनिधित्व पर असर पड़ रहा है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था से सेना में पंजाब की भागीदारी 7.8% से घटकर 2.3% तक सिमट सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पूर्व में यह कह चुके हैं कि चार वर्ष की अल्पावधि रेजिमेंटल एकजुटता और सैन्य भावना को प्रभावित करती है।

2027 के विधानसभा चुनाव के करीब आते ही कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और अन्य दल इस मुद्दे को युवाओं, किसानों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर आक्रामक प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब पहले से ही बेरोजगारी, नशे के प्रसार और युवाओं के विदेश पलायन (डंकी और स्टडी वीजा रूट) जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में सेना से लौटने वाले अनुशासित और शस्त्र-प्रशिक्षित युवाओं का असंतोष एक संवेदनशील राजनीतिक विस्फोट का रूप ले सकता है।

विपक्ष इसे सीधे तौर पर ‘आप’ सरकार की प्रशासनिक विफलता और केंद्र सरकार की नीतिगत खामी के रूप में पेश कर रहा है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण रक्षा विश्लेषकों का भी मानना है कि प्रशिक्षित युवाओं को तत्काल प्रभाव से पुलिस, सुरक्षा बलों, उद्योग या कॉरपोरेट क्षेत्र में खपाया जाना आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद आवश्यक है।

यदि भगवंत मान सरकार चुनाव से पूर्व ठोस और पारदर्शी पुनर्वास नीति लागू करने में विफल रहती है, तो 2027 के चुनावी समर में युवा मतदाता, पूर्व सैनिक परिवार और ग्रामीण वोट बैंक सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ा राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकते हैं।