Paper Leak Law: पेपर लीक के खिलाफ सरकार सख्त, 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने वाले संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी

Paper Leak Law: देशभर में परीक्षाओं की पवित्रता को तार-तार करने वाले माफियाओं और नकलचियों पर अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, 2024 में कड़े संशोधनों को हरी झंडी दे दी गई है। नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में धांधली और उसके बाद भड़के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले सप्ताह में संसद के मानसून सत्र के दौरान इस नए संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर पेश किया जाएगा, जिसमें दोषियों के लिए दस साल तक की कैद और दस करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

Paper Leak Law: प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश और उठाए गए कदम

विवादों के इस दौर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए बीती रात ठीक बारह बजे छात्रों के नाम एक ढाई मिनट का वीडियो संदेश जारी किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए इस संदेश में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रश्न पत्रों का लीक होना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं और उनके अभिभावकों के लिए मानसिक पीड़ा का विषय है। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि पिछले ढाई महीनों के भीतर सरकार ने इस बुराइयों को रोकने के लिए कई बड़े और कड़े कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई अपराधी आज सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं।

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना थी कि इस उठापटक के बीच मेहनती छात्रों का एक कीमती साल बर्बाद न होने पाए। इसी प्रतिबद्धता के साथ बेहद कम समय सीमा के भीतर बाईस लाख से अधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा सफलतापूर्व संपन्न कराई गई, जिसके नतीजे भी गत 19 जुलाई को घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन का भी ऐलान किया जा चुका है, जिनके लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मामलों का निपटारा करके तीन महीने के भीतर अपना फैसला सुनाएं।

सड़कों पर उबाल और विभिन्न दलों का विरोध

दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र संगठनों का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सीजेपी के बैनर तले चल रहे इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा परीक्षाओं में हो रही गंभीर गड़बड़ियों के लिए सीधे तौर पर प्रशासनिक जवाबदेही तय करने, पूरी शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार लाने और इस साल मई के महीने में नीट-यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले मेधावी छात्रों के पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग जोर-शोर से गूंज रही है।

इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी अपनी मांगों को लेकर छह दिनों तक अनशन पर बैठे रहे और संसद भवन के भीतर तथा बाहर भी इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए लगातार अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत अब तक देश के अलग-अलग राज्यों से कुल तेरह आरोपियों को धर दबोचा गया है।

Paper Leak Law: मौजूदा कानूनी ढांचा और नए प्रावधानों की जरूरत

गौरतलब है कि देश में नकल और धांधली को रोकने के लिए पहले से ही लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम, 2024 प्रभावी रूप से लागू है। इस कानून को इसी साल 12 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 21 जून से पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। इस मौजूदा अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति या गिरोह पेपर लीक जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता था, तो तीन से पांच साल तक की जेल और दस लाख रुपये तक के जुर्माने का नियम था। वहीं यदि कोई पूरा संगठित गिरोह इसमें शामिल होता था, तो पांच से दस साल की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता था।

इसके अलावा दोषी पाई जाने वाली किसी एजेंसी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना, परीक्षा के आयोजन की पूरी लागत की वसूली और अगले चार सालों तक किसी भी परीक्षा के संचालन से प्रतिबंधित करने जैसे कड़े प्रावधान पहले से मौजूद थे। इन मामलों की जांच डीएसपी रैंक या उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जाने का नियम है और सभी अपराध गैर-जमानती तथा समझौते के अयोग्य हैं। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए सरकार अब इसमें और अधिक संशोधन कर इसे देश का सबसे कड़ा कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को पूरी तरह रोका जा सके।