Pakistan Secret Budget: अमेरिका ने पाकिस्तान के सीक्रेट बजट पर मांगा कड़ा हिसाब, सेना और आईएसआई के खर्च पर उठाए गंभीर सवाल

Pakistan Secret Budget: अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच महाशक्ति अमेरिका ने पाकिस्तान के गुप्त यानी सीक्रेट बजट को लेकर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं और सेना तथा खुफिया एजेंसी आईएसआई पर होने वाले खर्च का पूरा ब्योरा मांगा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी हालिया राजकोषीय पारदर्शिता रिपोर्ट में पाकिस्तान के वित्तीय मामलों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए वित्तीय प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने की पुरजोर वकालत की है। अमेरिका के इस कड़े रुख से इस्लामाबाद की सरकार के भीतर हड़कंप मच गया है क्योंकि विदेशी सहायता और कर्ज के मामलों में अब जवाबदेही तय करने का दबाव लगातार गहराता जा रहा है।

अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी की गई राजकोषीय पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के वित्तीय प्रबंधन में अभी भी पर्याप्त खुलासे का अभाव है। अमेरिका ने विशेष रूप से सैन्य और खुफिया एजेंसियों के बजट को संसदीय अथवा नागरिक निगरानी के दायरे में लाने की सख्त जरूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार को अपने बजट प्रस्ताव समय पर पेश करने चाहिए और सरकारी कर्ज से जुड़ी तमाम जानकारियों को बिना किसी छुपाव के सार्वजनिक करना चाहिए। अमेरिका का साफ मानना है कि जब तक रक्षा बजट के खर्च का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आता, तब तक वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के दावों को पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता है।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान से यह हिसाब ऐसे समय पर मांगा गया है जब दोनों देशों के बीच वित्तीय लेनदेन और सहायता का मुद्दा सुर्खियों में है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने वर्ष 2025 के दौरान पाकिस्तान को लगभग सड़सठ से अठत्तर मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी। इसके अलावा बीते जुलाई महीने में पाकिस्तान ने अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिका से दस अरब डॉलर की मुद्रा स्थिरता सुविधा की मांग की थी, जिसे अभी तक अमेरिकी प्रशासन की हरी झंडी नहीं मिली है। अमेरिका अपने द्वारा दी जाने वाली हर आर्थिक मदद की कड़ी समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके करदाताओं का पैसा सही और पारदर्शी कार्यों में ही खर्च हो रहा है।

पाकिस्तान की मौजूदा शाहबाज शरीफ सरकार द्वारा जून महीने में जो नया बजट पेश किया गया था, उसमें देश के रक्षा खर्च को काफी बढ़ाया गया है। आंकड़ों के अनुसार सरकार ने डिफेंस बजट के लिए लगभग तीन ट्रिलियन यानी तीन हजार अरब रुपये का प्रावधान किया है, जो भारतीय रुपये के हिसाब से भी बहुत बड़ी राशि है। यह सैन्य बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब सत्रह से अठारह प्रतिशत तक अधिक आंका गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का कुल बजट करीब अट्ठारह ट्रिलियन रुपये के आसपास है, जिसका लगभग सोलह फीसदी हिस्सा अकेले रक्षा क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा वित्तीय बोझ माना जा रहा है।

एक तरफ जहां पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई और विदेशी कर्ज के तले दबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मंचों से उस पर लगातार वित्तीय सुधारों का दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों की पैनी नजर इस बात पर है कि मिलने वाली आर्थिक मदद का इस्तेमाल सही दिशा में हो रहा है या नहीं। सेना और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर नागरिक नियंत्रण का अभाव हमेशा से अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों के लिए चिंता का विषय रहा है। ऐसे में अमेरिका के ताजा रुख ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के सामने कशमकश की स्थिति पैदा कर दी है जहां उन्हें एक तरफ अंतरराष्ट्रीय धन की जरूरत है तो दूसरी तरफ अपनी गोपनीय प्राथमिकताओं को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।