Matt Zandi EEOC Nomination: ट्रंप ने न्याय विभाग के अधिकारी को दी अहम जिम्मेदारी, EEOC में विविधता नीतियों पर कसा शिकंजा

Matt Zandi EEOC Nomination: के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार एजेंसी में खाली पड़े पद को भरने के लिए नामित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका प्रशासन उन विविधता नीतियों को समाप्त करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है, जिन्हें लेकर उनका दावा है कि वे गोरे कामगारों और अन्य लोगों के साथ भेदभाव करती हैं। व्हाइट हाउस की ओर से सोमवार देर रात यह घोषणा की गई कि मैट जैंडी को उस पद के लिए चुना गया है जो पहले जोसेलिन सैमुएल्स के पास था। जो उन दो डेमोक्रेटिक आयुक्तों में शामिल थीं जिन्हें ट्रंप ने उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बर्खास्त कर दिया था। यह एक अभूतपूर्व कदम था जिसके जरिए कांग्रेस द्वारा 1964 के सिविल राइट्स एक्ट के तहत बनाई गई इस द्विदलीय एजेंसी पर नियंत्रण हासिल किया गया। मैट जैंडी वर्तमान में न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें उस समय करियर वकीलों का सामूहिक पलायन देखा गया था जब उसने नियोक्ताओं और स्कूलों की जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें वह गैरकानूनी विविधता और ट्रांसजेंडर नीतियां मानता है। वह एक पांच साल के कार्यकाल के लिए सेवा देंगे जो एक जुलाई 2031 को समाप्त होगा और इस नामांकन से एजेंसी में सत्ता का संतुलन स्पष्ट रूप से दाईं ओर और अधिक झुक जाएगा।

Matt Zandi EEOC Nomination: EEOC में बदल रहा है सत्ता का संतुलन और रूख

वर्तमान में इस आयोग में दो रिपब्लिकन आयुक्त कार्यरत हैं जिनमें अध्यक्ष एंड्रिया लुकास और ब्रिटनी पानुसियो शामिल हैं, जबकि एकमात्र डेमोक्रेटिक सदस्य के रूप में कल्पना कोटागल मौजूद हैं जिनका कार्यकाल अगले वर्ष समाप्त हो रहा है। एंड्रिया लुकास के नेतृत्व में इस एजेंसी ने ट्रंप की नागरिक अधिकार प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा के साथ लागू किया है और अक्सर न्याय विभाग के साथ बहुत करीबी सहयोग से काम किया है। मैट जैंडी का यह नामांकन ऐसे समय में सामने आया है जब आयोग कई बड़े नियामक बदलावों की तैयारी कर रहा है। इसमें कई नियोक्ताओं से जनसांख्यिकीय कार्यबल डेटा एकत्र करने की साठ साल पुरानी आवश्यकता को समाप्त करना और गर्भवती श्रमिक निष्पक्षता अधिनियम को लागू करने के नियमों में संशोधन करना शामिल है।

एजेंसी की प्रमुख लुकास का कहना है कि पूर्व के नियमों ने उन श्रमिकों के लिए सुरक्षा का दायरा अनुचित रूप से बढ़ा दिया था जो गर्भपात, गर्भनिरोधक या फर्टिलिटी उपचार चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक पांचवें पद को भरने के लिए किसी को नामित नहीं किया है, जो डेमोक्रेटिक सदस्य चार्लोट बरोज की बर्खास्तगी के बाद से खाली पड़ा हुआ है।

सीनेट में बहुमत और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

जनवरी में सीनेट में डेमोक्रेटिक बहुमत के संभावित नियंत्रण में आने से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ट्रंप के कार्यकाल के शेष समय के दौरान इस आयोग में पांचों आयुक्त पूर्ण रूप से नहीं होंगे। प्रमुख डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने डेमोक्रेटिक आयुक्तों को बर्खास्त करने के विरोध में ट्रंप के किसी भी नामांकित व्यक्ति की पुष्टि नहीं करने की कसम खाई है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई ने एजेंसी की ऐतिहासिक स्वतंत्रता और द्विदलीय स्वरूप को पूरी तरह से छीन लिया है। विस्कॉन्सिन की डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी बाल्डविन ने इस नामांकन की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह इस आयोग का और अधिक राजनीतिकरण कर रहा है।

उन्होंने सीनेट समिति की एक सुनवाई के दौरान कहा कि द्विदलीय आयोग के लिए यह परंपरा रही है कि दोनों दलों से नामांकित व्यक्तियों को जोड़ा जाए, लेकिन यह प्रशासन का पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण फैसला है। इसके बावजूद सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण में रहने के कारण मैट जैंडी और कैथरीन एशबाच के पद की पुष्टि होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

Matt Zandi EEOC Nomination: रिपब्लिकन समर्थन और सुप्रीम कोर्ट का रुख

सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने नागरिक अधिकार प्रवर्तन के प्रति ट्रंप के इस दृष्टिकोण की काफी प्रशंसा की है और एंड्रिया लुकास तथा ब्रिटनी पानुसियो ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सर्वसम्मति से विरोध के बावजूद आसानी से अपनी पुष्टि हासिल कर ली थी। लुइसियाना के रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस प्रशासन के तहत एजेंसी ने रोजगार भेदभाव कानूनों के निष्पक्ष प्रवर्तन पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया है। दूसरी ओर इस एजेंसी और न्याय विभाग दोनों ने ही इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है।

ट्रंप के इस दृष्टिकोण को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से बहुत बड़ी वैधता और मजबूती मिली है जिसमें कई स्वतंत्र एजेंसियों के प्रमुखों को बर्खास्त करने के उनके अधिकार को बरकरार रखा गया था। इस न्यायिक निर्णय के बाद राष्ट्रपति की शक्तियों में काफी विस्तार हुआ और इसी के परिणामस्वरूप जोसेलिन सैमुएल्स को भी एजेंसी से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाला मुकदमा वापस लेना पड़ा था।

आगे की राजनीतिक स्थिति

आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति और न्यायपालिका के बीच इस तरह के मामलों को लेकर खींचतान जारी रहने के आसार हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सीनेट के आगामी सत्र में किस तरह के नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं और क्या यह प्रशासन अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से अमलीजामा पहनाने में सफल हो पाता है या नहीं।

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