Himachal Pradesh Cabinet Expansion: दिल्ली में CM सुक्खू, मंत्रियों को बुलाया गया; कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज

कैबिनेट विस्तार से पहले कई मंत्री दिल्ली तलब, सुंदर ठाकुर और आशीष बुटेल के नाम चर्चा में

By Netsha Last updated Sep 9, 2026

Himachal Pradesh Cabinet Expansion: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अचानक तीव्र हलचल पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा डालने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर जारी गहन मंथन के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसी सियासी सरगर्मी के बीच खबर सामने आई है कि सुक्खू सरकार के पांच से छह प्रमुख मंत्रियों को भी तत्काल दिल्ली तलब किया गया है।

राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के संपन्न होने के बाद दिल्ली में हो रही इन उच्चस्तरीय बैठकों को केवल सामान्य संगठनात्मक शिष्टाचार नहीं माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस हाईकमान और मुख्यमंत्री के बीच कैबिनेट विस्तार, रिक्त मंत्री पद को भरने और कुछ मंत्रियों के विभागों में बड़े फेरबदल को लेकर अंतिम सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है। क्षेत्रीय, सामाजिक और आगामी विधानसभा चुनावों के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए उठाए जा रहे इस कदम ने शिमला से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उत्सुकता बढ़ा दी है।

Himachal Pradesh Cabinet Expansion: दिल्ली में सुक्खू का डेरा और मंत्रियों की रवानगी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और संगठन प्रभारियों के साथ कई दौर की बातचीत की है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आलाकमान की ओर से प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कामकाज को धार देने और आगामी चुनावी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में जरूरी फेरबदल करने का सुझाव दिया गया था।

मंत्रियों को दिल्ली बुलाए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि कैबिनेट से जुड़े फैसले अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व संबंधित मंत्रियों से सीधे संवाद कर उनके कामकाज का मूल्यांकन करेगा और फेरबदल की स्थिति में किसी भी प्रकार के आंतरिक असंतोष को पहले ही साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, सरकार या कांग्रेस संगठन की तरफ से किसी नए मंत्री के शपथ ग्रहण या मौजूदा मंत्रियों के विभागों को लेकर कोई औपचारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है।

कैबिनेट में खाली पड़ा है एक पद: क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की चुनौती

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में संवैधानिक नियमों के अनुसार कुल 12 मंत्री पद हो सकते हैं, जिनमें से एक पद लंबे समय से रिक्त चल रहा है। इस खाली पद को भरने को लेकर सरकार के भीतर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस पद पर ऐसे चेहरे को लाया जाए जिससे राज्य के विभिन्न जिलों और समुदायों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहे।

हिमाचल की राजनीति में शिमला संसदीय क्षेत्र, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर संभागों का अपना विशेष राजनीतिक वजन है। सरकार के गठन के समय से ही कुछ क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व मिलने की बातें विपक्षी दलों द्वारा उठाई जाती रही हैं। ऐसे में इस बहुप्रतीक्षित विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य असंतुलन को दूर करना और आगामी समय में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है।

सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे आगे: मंडी संसदीय क्षेत्र को साधने की रणनीति

संभावित नए मंत्री के रूप में कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) रहे सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे मजबूती से सामने आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए कुल्लू से सुंदर ठाकुर को कैबिनेट में शामिल किया जाना लगभग तय माना जा रहा है।

सुंदर ठाकुर संगठन और सरकार दोनों में लंबा अनुभव रखते हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू के बेहद करीबी माने जाते हैं। यदि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती है, तो कुल्लू और आसपास के जनजातीय व पहाड़ी इलाकों को सरकार की शीर्ष नीति-निर्धारक संस्था में सीधा प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, जो लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की क्षेत्रीय पुनर्बहाली के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल भी दौड़ में: कांगड़ा का दबदबा बढ़ाने का विकल्प

मंत्री पद की इस राजनीतिक दौड़ में पालमपुर के युवा और सक्रिय विधायक आशीष बुटेल का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। कांग्रेस का एक प्रभावशाली धड़ा आशीष बुटेल को सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की पैरवी कर रहा है। बुटेल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल के पुत्र हैं और उनकी स्वच्छ छवि व प्रशासनिक समझ को पार्टी में सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है।

कांगड़ा जिला राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है, जहां 15 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में कांगड़ा के प्रतिनिधित्व को और सशक्त बनाने के लिए आशीष बुटेल को कैबिनेट में शामिल करने या विधानसभा में किसी अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व (जैसे डिप्टी स्पीकर) पर बैठाने का विकल्प भी हाईकमान की मेज पर विचार के लिए रखा गया है।

क्या होगी किसी मौजूदा मंत्री की छुट्टी? परफॉर्मेंस आधारित फेरबदल की संभावना

इस बार की राजनीतिक हलचल में केवल नए मंत्री को शामिल करने की ही बात नहीं है, बल्कि अंदरूनी सूत्रों के हवाले से यह बात भी निकलकर आ रही है कि सुक्खू कैबिनेट के एक या दो मौजूदा मंत्रियों को पदमुक्त (ड्रॉप) किया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व के पास कुछ विभागों के मंत्रियों की परफॉर्मेंस और उनके विवादित बयानों को लेकर रिपोर्ट पहुंची है।

यदि सरकार किसी मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाती है, तो यह सुक्खू सरकार का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक और साहसिक कदम माना जाएगा। कम सक्रिय रहने वाले मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देकर उनकी जगह तेजतर्रार और युवा चेहरों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके साथ ही कई प्रमुख विभागों—जैसे लोक निर्माण (PWD), स्वास्थ्य, शिक्षा या उद्योग—के प्रभार में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।

आगामी चुनावी बिसात और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के लिए यह कार्यकाल आंतरिक और बाह्य चुनौतियों से भरा रहा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए सियासी घटनाक्रम और उसके बाद के उपचुनावों के सबक के बाद कांग्रेस नेतृत्व किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी।

जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करके पार्टी न केवल विधायकों के भीतर पनपने वाले संभावित असंतोष को खत्म करना चाहती है, बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाना चाहती है। विभागों के नए सिरे से आवंटन से नौकरशाही पर सरकार की पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Himachal Pradesh Cabinet Expansion:जल्द आ सकता है कैबिनेट विस्तार पर अंतिम फैसला

दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच चल रहा यह विचार-विमर्श अब अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। मंत्रियों की दिल्ली में मौजूदगी यह साफ दर्शाती है कि आगामी 11 सितंबर को प्रस्तावित राज्य कैबिनेट की बैठक से पहले या उसके तुरंत बाद राजभवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का रास्ता साफ हो सकता है।

अब सभी की निगाहें कांग्रेस हाईकमान के अंतिम फैसले पर टिकी हैं कि क्या कैबिनेट में केवल खाली पड़े एक पद को भरकर औपचारिकता पूरी की जाएगी, या फिर बड़े पैमाने पर सर्जरी करते हुए कई मंत्रियों के विभाग बदलकर नए समीकरण गढ़े जाएंगे। अगले 48 घंटे हिमाचल प्रदेश की राजनीति और सुक्खू सरकार के भविष्य के रोडमैप के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं।