Delhi New Ration Card: दिल्ली में 13 साल बाद फिर बनेंगे नए राशन कार्ड, CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, 15 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू
Delhi New Ration Card: दिल्ली में 13 साल बाद बनेंगे नए राशन कार्ड
Delhi New Ration Card: दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 13 वर्षों से बंद पड़े नए राशन कार्ड (New Ration Card in Delhi) बनने का काम एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस ऐतिहासिक फैसले का आधिकारिक ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार आगामी 15 जून से नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Ration Card Online Apply) को पूरी तरह से शुरू कर देगी। सरकार के इस कदम से दिल्ली के लाखों उन गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा जो लंबे समय से इस सरकारी योजना से वंचित थे।
Delhi New Ration Card, CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला: 15 जून से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राज्य के हर जरूरतमंद नागरिक को उसका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल रखा जाएगा ताकि आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा, “दिल्ली में 15 जून से नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा। जो लोग भी इसके पात्र हैं, वे घर बैठे या नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।”
पुराने राशन कार्डों के ऑडिट में हुआ बड़ा खुलासा, 7 लाख से अधिक अपात्र बाहर
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राशन कार्ड प्रणाली को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने बताया कि सरकार ने दिल्ली में मौजूद पुराने राशन कार्ड धारकों का एक व्यापक और गहन ऑडिट (Ration Card Audit in Delhi) करवाया था। इस सरकारी जांच और ऑडिट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और अपात्र लोग पाए गए हैं, जिन्हें अब सूची से बाहर कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, कुल 7 लाख 72 हजार से अधिक ऐसे लोग राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे जो इसके हकदार नहीं थे। सरकार ने इन सभी अपात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है। अब इन निरस्त किए गए कार्डों के स्थान पर दिल्ली के वास्तविक और पात्र गरीब परिवारों के नए राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे।
ऑडिट रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े: क्यों रद्द हुए 7.72 लाख राशन कार्ड?
दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राशन कार्ड वितरण प्रणाली में निम्नलिखित बड़ी विसंगतियां पाई गईं:
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आय सीमा से अधिक वाले लोग: ऑडिट में पाया गया कि 1 लाख 44 हजार लोग सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम वार्षिक आय सीमा (Income Criteria) से ऊपर थे, फिर भी वे सस्ते राशन का लाभ उठा रहे थे।
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राशन न उठाने वाले धारक: लगभग 35 हजार राशन कार्ड धारक ऐसे मिले जिन्होंने पिछले पूरे 1 साल से सरकारी कोटे का राशन ही नहीं लिया था।
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मृतकों के नाम पर उठ रहा था राशन: जांच में यह भी सामने आया कि 29 हजार राशन कार्ड धारकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर कार्ड अब भी सक्रिय थे।
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फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड: दिल्ली में 23 हजार डुप्लीकेट (एक से अधिक) राशन कार्ड बने हुए पाए गए, जिन्हें तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है।
सरकारी रुख: इन सभी 7 लाख 72 हजार अपात्र लोगों को हटाने के बाद जो जगह खाली हुई है, उस पर दिल्ली के नए आवेदकों को मौका दिया जाएगा।
बड़ी राहत: आय सीमा 1.25 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की तैयारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को एक और बड़ी सौगात देते हुए राशन कार्ड के लिए जरूरी पात्रता नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। वर्तमान नियमों के मुताबिक, दिल्ली में केवल उन्हीं परिवारों का राशन कार्ड बन सकता है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.25 लाख रुपये या उससे कम है।
सरकार अब इस वित्तीय सीमा को दोगुना करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने एलान किया कि दिल्ली सरकार राशन कार्ड के लिए इनकम क्राइटेरिया को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना करने वाली है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जिस परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये तक है, वह भी दिल्ली में राशन कार्ड के लिए पूरी तरह पात्र माना जाएगा।
दिल्ली कैबिनेट में जल्द आएगा नया राशन कार्ड बिल
इस नए नियम और बढ़ी हुई आय सीमा को कानूनी रूप देने के लिए दिल्ली सरकार बहुत जल्द विधानसभा और कैबिनेट में एक नया प्रस्ताव लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “आय सीमा को बढ़ाने को लेकर हमारी सरकार बेहद गंभीर है। इसके बारे में सरकार जल्द ही कैबिनेट में एक नया बिल लेकर आ रही है, जिसे पास कराकर तुरंत लागू कर दिया जाएगा।”
इस फैसले से दिल्ली के मध्यम-निम्न आय वर्ग और दिहाड़ी मजदूरों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जो महंगाई के इस दौर में बढ़ी हुई आय सीमा के दायरे में आकर सस्ते अनाज का लाभ उठा सकेंगे।
Delhi New Ration Card: पिछले 13 सालों से लंबित पड़े थे 3.72 लाख आवेदन
दिल्ली में राशन कार्ड न बनने की समस्या आज की नहीं बल्कि एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 13 साल के लंबे कार्यकाल में लगभग 3 लाख 72 हजार लोगों ने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता के कारण पुरानी सरकारों ने इन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनाए और आवेदन फाइलों में दबे रह गए।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अब ऐसा नहीं होगा। 15 जून से शुरू होने वाली नई प्रक्रिया में न केवल नए आवेदन लिए जाएंगे, बल्कि पुराने लंबित पड़े आवेदनों की भी स्क्रूटनी (जांच) कर प्राथमिकता के आधार पर उनके राशन कार्ड जारी करने की दिशा में काम किया जाएगा।
Delhi New Ration Card: कैसे करें दिल्ली नए राशन कार्ड के लिए आवेदन?
आगामी 15 जून से आवेदन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आवेदन करने के लिए नागरिकों को इन चरणों का पालन करना होगा:
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ऑनलाइन पोर्टल: आवेदकों को दिल्ली सरकार के आधिकारिक खाद्य पोर्टल पर जाना होगा।
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दस्तावेज अपलोड: आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और नया आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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सत्यापन: ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी तय समय सीमा के भीतर क्षेत्र का दौरा कर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करेंगे।
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कार्ड जारी होना: सत्यापन प्रक्रिया में सही पाए जाने वाले परिवारों के नाम राशन सूची में जोड़ दिए जाएंगे और उनका नया डिजिटल राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार के इस कदम से पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। 15 जून से शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर दिल्ली के नागरिक प्रशासनिक विभागों से पूरी जानकारी ले सकते हैं।
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