Cab New Rule: कैब रेंटल कारोबार के नियम बदलेंगे, अब सिर्फ 5 गाड़ियों से शुरू होगा बिजनेस

Cab New Rule: देश में रेंटल कैब का कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार अब इस क्षेत्र से जुड़े नियमों को बेहद आसान बनाने जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस से जुड़ सकें और यात्रियों को भी सफर करने के लिए गाड़ियों के अधिक विकल्प मिल सकें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से रेंट कैब नियमों में संशोधन का एक नया और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है। इस संभावित बदलाव के लागू होने के बाद इस सेक्टर में काम करने के तौर तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे और पुराने सख्त प्रावधानों से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस उद्योग में आ रही अड़चनों को दूर करना और पारदर्शिता के साथ छोटे निवेशकों को बढ़ावा देना है ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें और परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाया जा सके।

Cab New Rule: अब सिर्फ 5 गाड़ियों से शुरू कर सकेंगे कारोबार

मौजूदा समय में अगर कोई व्यक्ति रेंटल कैब का कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे कम से कम पचास गाड़ियों का बेड़ा तैयार करना होता है जो कि छोटे निवेशकों के लिए बहुत बड़ा वित्तीय बोझ साबित होता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए प्रस्ताव के अनुसार अब इस न्यूनतम सीमा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत कोई भी इच्छुक व्यक्ति केवल पांच गाड़ियों के साथ ही अपना कैब रेंटल का बिजनेस शुरू कर सकेगा। हालांकि इसके साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि हर ऑपरेशनल लोकेशन पर कम से कम दो गाड़ियां होना अनिवार्य होगा ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बड़े बदलाव से बाजार में नए उद्यमियों का प्रवेश बहुत आसान हो जाएगा और वे बिना किसी भारी शुरुआती निवेश के अपनी आजीविका चला सकेंगे।

पूरे राज्य के लिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस

कारोबारियों को अपनी सेवाओं के विस्तार में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब तक मुख्य कार्यालय और अलग अलग शाखाओं के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने की लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार पूरे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस को जारी करने तथा उसके नवीनीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया को एक निश्चित समयसीमा के दायरे में बांधा गया है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक आवेदन करने के बाद साठ दिन के भीतर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा जिससे अनावश्यक रूप से फाइलें आगे बढ़ाने और दफ्तरों के चक्कर काटने की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा और काम में पारदर्शिता आएगी।

Cab New Rule: वाहन पोर्टल से जुड़ेगी प्रक्रिया

दस्तावेजी कामकाज को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने डिजिटल प्रणाली का पूरा सहारा लेने की योजना बनाई है। अब सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डेटा प्राप्त करने की व्यवस्था सीधे तौर पर वाहन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। इस तकनीकी एकीकरण से कागजी कार्रवाई में लगने वाला समय और मेहनत दोनों की भारी बचत होगी। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों में कुछ खास सुविधाओं को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रत्येक कैब में अनिवार्य रूप से एक लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और फर्स्ट एड किट का होना जरूरी किया जाएगा। इसके अलावा छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाले परिवारों के लिए गाड़ी के भीतर चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा जिससे परिवार के साथ यात्रा करना और भी अधिक सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा।

ड्राइवरों का सत्यापन और अन्य सुविधाएं

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कैब ऑपरेटरों को कुछ और खास जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी। ऑपरेटरों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट बनाएं और ग्राहकों के लिए चौबीस घंटे सक्रिय रहने वाली शिकायत सहायता सेवा शुरू करें। इसके अलावा सड़क पर सफर के दौरान यदि कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो आपात स्थिति में रिपेयर और टोइंग की सुविधा भी ऑपरेटर की तरफ से ही मुहैया कराई जानी चाहिए। कैब चलाने के लिए ऑपरेटर द्वारा जो भी ड्राइवर उपलब्ध कराए जाएंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन पूरी तरह से अनिवार्य होगा। यह नियम पहले से भी अस्तित्व में था लेकिन अब सुरक्षा के लिहाज से इस पर और भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि की कोई गुंजाइश न बचे और यात्री पूरी तरह निश्चिंत होकर यात्रा का आनंद उठा सकें।

Cab New Rule: लाइसेंस से जुड़े विवादों के समाधान की व्यवस्था

नए प्रस्तावों में कारोबारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी छोटी-मोटी गलती पर सीधे तौर पर कठोर कार्रवाई का सामना न करना पड़े। यदि किसी ऑपरेटर से कोई मामूली गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का उचित मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी स्थिति में लाइसेंस को निलंबित करने या फिर उसे रद्द करने का निर्णय लिया जाता है तो उस फैसले के खिलाफ अपील करने की एक पारदर्शी व्यवस्था भी इस प्रस्ताव में शामिल की गई है। सरकार का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि इन सभी बदलावों से देश में कैब रेंटल सेक्टर का दायरा बहुत तेजी से बढ़ेगा।

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