Bihar Cabinet DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी, स्टार्टअप और फेलोशिप योजनाओं को भी मंजूरी

Bihar Cabinet DA Hike: बिहार सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिससे राज्यभर के लाखों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 32 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण महंगाई भत्ते यानी डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय रहा। सरकार के इस कदम से उन सभी सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अपना संशोधित वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए साठ प्रतिशत से बढ़कर त्रेसठ प्रतिशत हो गया है, जिसे इसी वर्ष पहली जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। सरकार का यह अहम निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब लोग छठ महापर्व के उल्लास में डूबे हुए हैं, जिससे आम जनता को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी आर्थिक राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

Bihar Cabinet DA Hike: सातवें, छठे और पांचवें वेतनमान के लिए फैसला

कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित वेतनमान के तहत आने वाले कर्मियों का डीए साठ से बढ़कर त्रेसठ प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा छठा और पांचवां केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इसी तारीख से संशोधन किया गया है। छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए डीए में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिससे यह दो सौ बासठ प्रतिशत से बढ़कर दो सौ উहत्तर यानी दो सौ उहत्तर प्रतिशत हो गया है। पांचवें केंद्रीय वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए चौदह प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है जिससे उनका भत्ता चार सौ तिरासी प्रतिशत से बढ़कर चार सौ संतानवे प्रतिशत तक पहुंच गया है।

राजकीय खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव

अपर मुख्य सचिव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि इस बहुप्रतीक्षित डीए वृद्धि से राज्य के खजाने पर एक हजार अस्सी करोड़ तैंतीस लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि पांचवें और छठे वेतनमान के लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण उनके हिस्से की राशि काफी कम है।

Bihar Cabinet DA Hike: महिलाओं के लिए विशेष स्टार्टअप और फेलोशिप योजनाएं

कर्मचारियों की भलाई के अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य की महिलाओं और छात्राओं के सशक्तिकरण के लिए दो बेहद अहम योजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्राओं के बीच उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत छात्राओं के व्यावसायिक विचारों को वास्तविक व्यापार उपक्रमों में बदला जाएगा। चालू वित्त वर्ष से शुरू होने वाली यह योजना अगले चार वित्तीय वर्षों तक यानी दो हजार छब्बीस सत्ताईस से दो हजार उनतीस तीस तक लागू रहेगी, जिस पर कुल अस्सी करोड़ बीस लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

उच्च शिक्षा और शोध के लिए विशेष फेलोशिप

छात्राओं को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित करने के वास्ते मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। इस योजना पर एक सौ छब्बीस करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी और इसका क्रियान्वयन भी अगले चार वर्षों के दौरान किया जाएगा ताकि उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात बढ़ सके।

Bihar Cabinet DA Hike: सिंचाई नीति और आकस्मिक निधि से भुगतान

राज्य के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए मंत्रिमंडल ने व्यापक बिहार नहर रखरखाव नीति दो हजार छब्बीस को अपनी हरी झंडी दिखा दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश की सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा और कृषि उत्पादकता बढ़ने से किसानों की आय में भी इजाफा होगा। इसके अतिरिक्त चुनाव ड्यूटी में लगाए गए वाहनों के बकाए भुगतान समेत विभिन्न आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए बिहार आकस्मिक निधि से दो हजार दो सौ सैंतालीस करोड़ तरेपन लाख रुपये की समेकित राशि को भी स्वीकृति दी गई है।

आगे क्या होगा

सरकार द्वारा लिए गए इन सभी फैसलों को प्रशासनिक स्तर पर जल्द ही लागू किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों पर वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर मिल सके तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखाई दे।

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