Azam Khan ED Custody: जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लखनऊ जोनल ऑफिस पहुंचे आजम खान, 16 नवंबर तक होगी तीखे सवालों की पूछताछ

Azam Khan ED Custody: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से जुड़े अहम चेहरे को केंद्रीय जांच एजेंसी की गिरफ्त में लाया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लगभग चार सौ छब्बीस करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को अपने साथ लेकर लखनऊ पहुंच चुकी है। विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा दी गई चार दिनों की कस्टडी रिमांड के आधार पर लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो आने वाले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहने वाली है। इस पूरी कानूनी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। जांच एजेंसी के अधिकारी इस पूरी अवधि में वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई पेचीदा और गंभीर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सियासी गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर काफी हलचल मची हुई है क्योंकि विपक्षी दलों के नेता लगातार इस कार्रवाई और उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ अदालत की तरफ से इस रिमांड अवधि के दौरान कुछ विशेष दिशा निर्देश और शर्तें भी तय की गई हैं जिनका पालन करना जांच एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा। इस प्रकार से आने वाले कुछ दिन कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं क्योंकि अदालत के फैसलों और हाई कोर्ट की सुनवाई पर हर किसी की पैनी नजर टिकी हुई है।

Azam Khan ED Custody: गाजियाबाद से भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हुई थी टीम

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार की रात को गाजियाबाद की डासना जेल से समाजवादी पार्टी के नेता को अपनी हिरासत में लिया और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां से रवाना हुई। इस सफर के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान उनके साथ सुरक्षा घेरे में तैनात रहे ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। लखनऊ के रास्ते में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में उनका अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसके बाद पुलिस और जांच अधिकारियों का पूरा काफिला आगे बढ़ा। मीडिया के कैमरों के सामने आते ही उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और शिक्षा का मंदिर स्थापित करने का गुनाह किया है जिसके बदले उन्हें यह सब देखना पड़ रहा है।

रिमांड की शर्तें और कस्टडी की समयसीमा

अन्याय और कानून के दायरे में रहकर तय की गई इस चार दिनों की रिमांड की शुरुआत बुधवार की शाम से हो चुकी है जो आने वाले रविवार की शाम तक प्रभावी रहेगी। जांच एजेंसी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार लखनऊ के जोनल कार्यालय में शुरू हुई इस लंबी पूछताछ के दौरान मुख्य रूप से रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में खर्च हुई भारी भरकम राशि को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा जौहर ट्रस्ट के सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन आयकर विभाग के मूल्यांकन और ट्रस्ट द्वारा घोषित किए गए खर्चों के आंकड़ों में मिले भारी अंतर के बारे में भी तीखे सवाल दागे जाने की पूरी संभावना है।

Azam Khan ED Custody: अदालत द्वारा तय की गई कड़ी शर्तें और मेडिकल सुविधाएं

अदालत ने इस पूरी कस्टडी रिमांड के दौरान कुछ बहुत ही स्पष्ट और सख्त शर्तें तय की हैं जिनका पालन करना जांच एजेंसी के लिए पूरी तरह से जरूरी है। अदालत के निर्देशों के अनुसार पूछताछ के समय उनके वकील को हर दिन कम से कम एक घंटे तक मिलने की पूरी अनुमति दी जाएगी ताकि कानूनी सलाह ली जा सके। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि हर अड़तालीस घंटे के अंतराल पर उनका नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए ताकि उनकी सेहत को लेकर कोई जोखिम न पैदा हो।

राजनीतिक हलचल और अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भारी तनाव और गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हुए इस मामले में चिंता व्यक्त की है और प्रशासन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में उल्लेख किया है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि नेता को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है इसलिए उनके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। आपको बता दें कि महीने के आखिरी दिनों में दो पैन कार्ड से जुड़े एक अन्य मामले में रामपुर जेल से जमानत मिलते ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

Azam Khan ED Custody: सोलह नवंबर का दिन तय करेगा कानूनी भविष्य

आने वाला रविवार यानी सोलह नवंबर का दिन कानूनी और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत अधिक निर्णायक साबित होने वाला है क्योंकि इस दिन कई बड़े घटनाक्रम एक साथ तय होने हैं। एक तरफ जहां उस दिन शाम को प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड समाप्त हो जाएगी और एजेंसी को उन्हें वापस अदालत के सामने पेश करना होगा। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ में उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है जिसके लिए सभी की निगाहें अदालत के रुख पर टिकी हैं। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पांच नवंबर को उनकी याचिका को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करते हुए सोलह नवंबर को ही अंतरिम आदेश पारित करने के निर्देश दिए थे।

Read More Here

• Speed Dating Trend: युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहा है स्पीड डेटिंग का क्रेज, जानें इसके नियम और फायदे
• Pneumonia Risk In Winter: सर्दियों में निमोनिया का बढ़ता खतरा, लगातार खांसी को न करें नजरअंदाज
• Coronavirus Variant PJ.2.1: कोरोना का नया वेरिएंट चर्चा में, क्या भारत को सतर्क रहने की जरूरत
• UPEIDA Toll Plaza Traffic: त्योहार पर घर जाने की मची होड़, टोल प्लाजा पर लगी लंबी लाइनें