Atal Pension Yojana: क्या 19 साल बाद बढ़ेगी वृद्धावस्था पेंशन? न्यूनतम राशि को लेकर केंद्र सरकार के इस बड़े जवाब ने चौंकाया

Atal Pension Yojana: देश के करोड़ों बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि पिछले 19 वर्षों से दो सौ रुपये मासिक मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन की राशि में फिलहाल बदलाव करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संसद में दिए गए इस लिखित जवाब के बाद उन तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है, जिसमें यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस राशि में कोई बड़ा इजाफा कर सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि आखिर इतने लंबे समय से इस मामूली राशि में संशोधन क्यों नहीं हो सका है और इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह स्पष्ट किया कि सरकार का फिलहाल इस दिशा में कोई नया कदम उठाने का विचार नहीं है। कांग्रेस सांसद सुनील बोस ने सरकार से यह सवाल पूछा था कि क्या उसने इस पेंशन राशि की पर्याप्तता का कोई आकलन किया है और क्या इसे बढ़ाने की कोई योजना है। सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि मौजूदा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली राशि से लाभार्थी अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर इसकी स्थिति संतोषजनक पाई गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली मदद से बुजुर्गों की अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भरता में कमी आई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन चलने वाले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएएफ के दायरे में देश के कमजोर वर्ग के लोग आते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य तौर पर तीन बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनके जरिए अलग-अलग श्रेणियों के लोगों को सहायता दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत साठ से उनहत्तर वर्ष की आयु के लोगों को दो सौ रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसी तरह अठारह वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजनों और चालीस वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं के लिए यह राशि तीन सौ रुपये प्रतिमाह तय की गई है। हालांकि, असी वर्ष की आयु पूरी होने के बाद इन सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर पांच सौ रुपये प्रति माह कर दी जाती है।

केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने संसाधनों के आधार पर इस केंद्रीय सहायता में अपनी तरफ से अतिरिक्त वित्तीय मदद जोड़ सकते हैं। देश के कई राज्य अपनी क्षमता के अनुसार पचास रुपये से लेकर तीन हजार आठ सौ रुपये तक की अतिरिक्त राशि लाभार्थियों को दे रहे हैं। हालांकि, दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ताओं और जानकारों ने इस व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे जैसे दिग्गजों का मानना है कि आज के दौर में दो सौ या तीन सौ रुपये की यह मामूली राशि बुजुर्गों के लिए बेहद अपर्याप्त है। जानकारों का कहना है कि इतने कम पैसों में आज के समय में जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करना नामुमकिन जैसा हो गया है।

इस पूरे मामले में केवल सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी गहरी नाराजगी जाहिर की है। समिति ने संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट में यह बात रखी है कि राशि में संशोधन किए जाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव देखने को नहीं मिला है। समिति की इस तीखी आलोचना के बाद एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि क्या देश के बुजुर्गों को महंगाई के इस दौर में और अधिक आर्थिक सहारे की जरूरत है या नहीं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में सरकार इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।