भारत में टोल सिस्टम की ऐतिहासिक क्रांति! नितिन गडकरी ने शुरू किया AI आधारित बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, अब बिना रुके 100 Kmph की स्पीड से कटेगा FASTag टोल
अब बिना रुके कटेगा टोल, AI कैमरे और FASTag से होगी ऑटोमैटिक पेमेंट
AI Based Toll System: भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के टोलिंग सिस्टम में एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत कर दी है। 12 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन किया। इस आधुनिक व्यवस्था के लागू होने के बाद अब दिल्ली-एनसीआर के लाखों वाहन चालकों को टोल गेट पर रुकने या बैरियर के हटने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब गाड़ियां 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से सीधे टोल प्लाजा को पार कर सकेंगी और उनका टोल शुल्क स्वचालित रूप से कट जाएगा। गुजरात के चोर्यासी टोल प्लाजा के बाद यह देश का दूसरा ऐसा बैरियर-मुक्त टोल प्लाजा है, जो भारतीय सड़कों को ‘स्मार्ट हाईवे’ की वैश्विक श्रेणी में खड़ा करता है।
AI Based Toll System: AI आधारित ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ प्रणाली की कार्यविधि
दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा अब पूरी तरह से अवरोध-रहित हो गया है। इस नई प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित होना है। यहाँ हाई-रेजोल्यूशन वाले उन्नत कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जो वाहन की गति कम किए बिना ही उसकी नंबर प्लेट और FASTag की जानकारी को रीयल-टाइम में स्कैन कर लेते हैं। जैसे ही वाहन प्लाजा के नीचे से गुजरता है, जुड़े हुए बैंक खाते से टोल की राशि स्वतः कट जाती है। यदि किसी कारणवश FASTag में बैलेंस अपर्याप्त है या वह कार्य नहीं कर रहा, तो सिस्टम रीयल-टाइम में ई-नोटिस जारी कर देगा, जिसका भुगतान चालक को 72 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ: 6,000 करोड़ की वार्षिक बचत
नितिन गडकरी ने इस अवसर पर बताया कि टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों के कारण न केवल जनता का समय बर्बाद होता था, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ पड़ता था। नई प्रणाली से देशभर में सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। अकेले मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर इस व्यवस्था से साल भर में करीब 285 करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा और 81,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषण से जूझ रहे इलाकों के लिए यह एक बड़ी संजीवनी साबित होगी, क्योंकि टोल पर खड़े वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
देशव्यापी विस्तार योजना: सितंबर 2026 तक 17 नए प्लाजा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस आधुनिक तकनीक को पूरे देश में फैलाने के लिए एक विस्तृत समयसीमा तैयार की है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के तहत, सितंबर 2026 तक नौ राज्यों के 17 प्रमुख टोल प्लाजा को MLFF प्रणाली से लैस कर दिया जाएगा। इन राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम जैसे महत्वपूर्ण गलियारे शामिल हैं। दूसरे चरण में मार्च 2027 तक 108 और प्लाजा को बैरियर-मुक्त बनाया जाएगा। सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत के सभी 1,100 टोल प्लाजा को कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और बैरियर-मुक्त बनाना है, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो और सामानों की डिलीवरी तेज हो सके।
निष्कर्ष: भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का नया अध्याय
मुंडका-बक्करवाला में शुरू हुई यह व्यवस्था केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ता एक बड़ा कदम है। इससे न केवल आम नागरिकों का यात्रा समय घटेगा, बल्कि परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार और राजस्व की चोरी की संभावनाएं भी न्यूनतम हो जाएंगी। जैसे-जैसे यह तकनीक पूरे भारत में फैलेगी, हमारे हाईवे न केवल तेज होंगे बल्कि अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी बनेंगे। यह ‘स्मार्ट मोबिलिटी’ के विजन को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर है, जो भविष्य में जीपीएस और सैटेलाइट आधारित टोलिंग के लिए आधार तैयार करेगा।
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