Uttar Pradesh Budget 2026: विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू, 11 फरवरी को पेश होगा 9 लाख करोड़ का बजट

Uttar Pradesh Budget 2026: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार 9 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस बार योगी सरकार का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस बार प्रदेश के बजट का आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बड़ा होगा। रविवार को बजट सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दलों की बैठकें भी हो सकती हैं।

9 लाख करोड़ के बजट का अनुमान

वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का बजट लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट करीब 7.36 लाख करोड़ रुपये का था। इस तरह इस साल के बजट में पिछले साल की तुलना में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

9 लाख करोड़ के बजट के साथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक के रूप में अपनी आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन करेगा। यह बजट प्रदेश की विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा।

Uttar Pradesh Budget 2026: विकास और जनसुविधाओं पर फोकस

सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार के बजट में प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। सड़क, पुल, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। योगी सरकार अपने कार्यकाल में सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण पर विशेष जोर देती रही है।

खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने, शहरों में मेट्रो परियोजनाओं का विस्तार और नए पुलों के निर्माण पर बड़ा बजट आवंटन हो सकता है। इसके अलावा बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी अच्छा निवेश होने की उम्मीद है।

सड़क और एक्सप्रेसवे पर जोर

योगी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य छोटे एक्सप्रेसवे की योजनाएं भी चल रही हैं।

इस बार के बजट में नए एक्सप्रेसवे और हाईवे परियोजनाओं के लिए बड़ा प्रावधान हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत और अधिक सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। शहरों को जोड़ने वाले हाईवे और रिंग रोड की योजनाओं को भी गति मिल सकती है।

Uttar Pradesh Budget 2026: शहरी विकास और मेट्रो परियोजनाएं

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में मेट्रो परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और आगरा में मेट्रो परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। इस बार के बजट में इन परियोजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित किया जा सकता है।

इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों के विकास, सीवरेज सिस्टम में सुधार, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर भी खर्च बढ़ाया जा सकता है। शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास योजनाओं को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

कृषि और ग्रामीण विकास

उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि पर निर्भर है। इसलिए बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना तय है।

किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण, सोलर पंप, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी और बेहतर बीज-खाद की व्यवस्था के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे।

Uttar Pradesh Budget 2026: शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश

शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रदेश सरकार हर साल बड़ा बजट आवंटित करती है। इस बार भी इन क्षेत्रों में अच्छा निवेश होने की उम्मीद है।

शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार, नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा और छात्रवृत्तियों के लिए प्रावधान हो सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों का आधुनिकीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना और मुफ्त दवाओं की व्यवस्था पर जोर दिया जा सकता है।

महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

योगी सरकार ने महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर हमेशा विशेष ध्यान दिया है। इस बार के बजट में भी महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार हो सकता है।

महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को और मजबूत किया जा सकता है।

Uttar Pradesh Budget 2026: उद्योग और रोजगार

उत्तर प्रदेश को औद्योगिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से बड़े निवेश आकर्षित किए जा रहे हैं। इस बार के बजट में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, एमएसएमई को बढ़ावा और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर जोर दिया जा सकता है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने की योजनाएं हो सकती हैं।

सत्ता और विपक्ष की तैयारियां

बजट सत्र से पहले सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। भाजपा अपनी उपलब्धियों को उजागर करने और बजट को जनहितैषी बताने की तैयारी में है।

वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को विपक्ष उठा सकता है।

Uttar Pradesh Budget 2026: निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश का आगामी बजट प्रदेश के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 9 लाख करोड़ के अनुमानित बजट के साथ सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि वह विकास और जनकल्याण के बीच सही संतुलन बनाए। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे क्षेत्रों में प्रभावी निवेश से प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। 11 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट यूपी के 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों का दस्तावेज होगा।