US Iran Deal: अमेरिका और ईरान की डील से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, भारत को महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत

US Iran Deal: वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले ने दुनिया भर के तेल बाजारों में छाई अनिश्चितता को काफी हद तक कम कर दिया है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, यह डील किसी वरदान से कम नहीं है। अब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है।

US Iran Deal: क्यों खास है होर्मुज स्ट्रेट का खुलना

ईरान और ओमान के बीच स्थित यह संकरा जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक नाड़ी की तरह काम करता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले तेल का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे प्रमुख उत्पादक देश अपनी तेल और गैस की खेप भेजने के लिए इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं। फरवरी के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच उपजे तनाव और युद्ध की आहट के कारण इस रास्ते पर आवाजाही ठप हो गई थी, जिसका सीधा असर तेल की वैश्विक कीमतों पर पड़ा था। ब्रेंट क्रूड की कीमतें जो पहले 70 से 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं, वे उछलकर 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं।

भारत पर क्या होगा इसका सीधा असर

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल खाड़ी देशों से ही मंगाता है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण तेल की सप्लाई में रुकावट आई थी और शिपिंग का खर्च भी कई गुना बढ़ गया था। अब जब इस मार्ग को टोल फ्री और निर्बाध रूप से खोलने की घोषणा की गई है, तो इसका सकारात्मक असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखना तय है। तेल की कीमतों में गिरावट से न केवल आम आदमी को पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत मिलने की संभावना है, बल्कि लॉजिस्टिक और माल ढुलाई का खर्च घटने से रोजमर्रा की जरूरी चीजों की महंगाई पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।

सरकारी तेल कंपनियों को मिलेगा घाटे से छुटकारा

बीते कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियां प्रतिदिन करीब 650 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेल रही थीं। इसका कारण यह था कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू खुदरा कीमतों के बीच एक बड़ा अंतर था। सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान कीमतों को नियंत्रित रखा, लेकिन उसके बाद पेट्रोल और डीजल में करीब साढ़े सात रुपये प्रति लीटर और सीएनजी में छह रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी की गई। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कंपनियों का घाटा कम होगा और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल सकेगा।

US Iran Deal: युद्धविराम की खबर से बाजार में लौटा भरोसा

अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आए युद्धविराम के एलान और अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने के आदेश के बाद वैश्विक तेल बाजार ने राहत की सांस ली है। इस समझौते के तहत जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से सुचारू बनाने की बात कही गई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह शांति समझौता लंबे समय तक टिकता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी आ सकती है।

यह डील केवल ऊर्जा बाजार के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। भारत के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि देश के चालू खाता घाटे और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में भी सहायक होगा। अब आम जनता की नजरें सरकार के अगले फैसलों पर टिकी हैं कि तेल की घटी हुई कीमतों का लाभ उन्हें कब तक और किस तरह से मिलता है।