UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब यूपी पुलिस में 50 साल से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी. इसके लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है. खबर है कि 30 मार्च 2023 तक 50 साल की उम्र तक पहुंचने वाले पुलिस कर्मियों को अपने ट्रैक रिकॉर्ड के गहन मूल्यांकन से गुजरना होगा. इस मूल्यांकन से पता चलेगा कि पुलिसकर्मी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पात्र हैं या नहीं?
20 नवंबर तक सूची मांगी गई है
बताया गया है कि इन पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड की बेहद गहन समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा. ऐसे अधिकारियों की सूची मुख्यालय भेजी जायेगी. साथ ही प्रांतीय सशस्त्र बल में तैनात ऐसे अधिकारियों की सूची 20 नवंबर तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.
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दायरे में ये पुलिसकर्मी भी आएंगे.
कथित भ्रष्टाचार और कदाचार वाले पुलिस अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का भी सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा सरकार ने उन अधिकारियों और कर्मियों को भी पुलिस बल से बाहर करने का फैसला किया है, जिन्हें पहले बर्खास्त कर दिया गया था. एडीजी स्थापना ने इस संबंध में निर्णय लेने में सुविधा के लिए इन अधिकारियों के ट्रैक रिकॉर्ड का अनुरोध किया है.
एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने सभी आईजी रेंज/एडीजी जोन, सातों पुलिस कमिश्नर और सभी पुलिस विभागों को निर्देश जारी किए हैं.बता दें कि हाल के वर्षों में योगी सरकार ने यूपी पुलिस की दक्षता बढ़ाने के लिए सैकड़ों पुलिस अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू की है.
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