Karnataka Politics: Siddaramaiah बोले- Rahul Gandhi कहेंगे तो छोड़ दूंगा CM पद, D. K. Shivakumar की ताजपोशी की अटकलें तेज

Karnataka Politics: कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से चल रही सत्ता की खींचतान अब दिल्ली पहुंच गई है। 26 मई 2026 को कांग्रेस आलाकमान की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी उनसे इस्तीफा मांगेंगे तो वह पद छोड़ने को तैयार हैं। राज्यसभा चुनाव के नामांकन से पहले यानी 8 जून से पहले सिद्धारमैया के इस्तीफे की संभावना काफी बढ़ गई है, जिससे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं।

कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसे महज अटकल बताया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई मैराथन बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर गहन चर्चा हुई। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ कर्नाटक राजनीति को हिला दिया है, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की आंतरिक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं इस पूरे प्रकरण की विस्तृत पृष्ठभूमि, संभावित परिणाम और इसके राजनीतिक प्रभाव।

दिल्ली में हुई हाई वोल्टेज बैठक

26 मई को दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में कर्नाटक के दोनों शीर्ष नेताओं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की बैठक हुई। दोनों नेता अपने-अपन समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। बैठक का मुख्य एजेंडा राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव बताया गया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि असली मुद्दा कर्नाटक में सत्ता साझेदारी का था।

साल 2023 विधानसभा चुनाव जीत के बाद कांग्रेस में ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला चर्चा में था, जिसमें सिद्धारमैया पहले दो साल पूरे कर चुके हैं। अब शिवकुमार खेमे की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि अगला बारी उनका है Lights Max।

Karnataka Politics: सिद्धारमैया का खुला बयान

बैठक के बाद सिद्धारमैया ने केजे जॉर्ज के घर पर अपनी टीम के साथ चर्चा की। यहां उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें ढाई साल के किसी फॉर्मूले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी मुझसे इस्तीफा मांगेंगे तो मैं पूरी तरह तैयार हूं। यह बयान कांग्रेस की आंतरिक राजनीति को उजागर करता है, जहां हाई कमान का फैसला अंतिम माना जाता है।

सिद्धारमैया ने यह भी साफ किया कि वह राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं हैं, हालांकि राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली में बड़ी भूमिका के लिए सुझाव दिया था। सूत्र बताते हैं कि पार्टी की ओर से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया है और उन्होंने कुछ समय मांगा है।

डीके शिवकुमार की मजबूत दावेदारी

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। अपनी कूटनीतिक संगठनात्मक क्षमता के लिए मशहूर शिवकुमार का वोट बैंक मजबूत माना जाता है, खासकर लिंगायत और वोकलिग समुदायों में। साल 2023 चुनाव में उन्होंने पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

शिवकुमार समर्थक दावा करते हैं कि 2023 में गठबंधन के समय यही समझौता हुआ था कि आधे कार्यकाल के बाद नेतृत्व बदल जाएगा और अब वह समय आ गया है। यदि सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं तो शिवकुमार सबसे मजबूत दावेदार हैं, हालांकि पार्टी अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है।

कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को पूरी तरह खारिज किया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक केवल आगामी चुनावों पर केंद्रित थी और बाकी सब महज अफवाहें हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इसे अटकलों का जाल बताया है।

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को संभालने में काफी सतर्क है। अगर अचानक कोई बड़ा बदलाव हुआ तो पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है, खासकर जब 2026 में कई राज्यों के चुनाव नजदीक हैं।

कर्नाटक में सत्ता संघर्ष की पृष्ठभूमि

सिद्धारमैया साल 2023 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। उनकी सरकार ने गारंटी योजनाओं के जरिए जनता को लुभाया, लेकिन आंतरिक कलह ने सरकार की छवि को प्रभावित किया। सिद्धारमैया के करीबी मंत्रियों और शिवकुमार गुट के बीच टकराव सार्वजनिक रूप से भी दिखा है। कई मौकों पर बजट, मंत्रिमंडल विस्तार और पोस्टिंग को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आए। हाल के महीनों में यह तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद हाई कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा Lights Max।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव कांग्रेस के लिए एक रणनीतिक और कूटनीतिक कदम हो सकता है। सिद्धारमैया के बाद शिवकुमार के नेतृत्व में पार्टी युवा और संगठनात्मक ऊर्जा हासिल कर सकती है। दूसरी ओर, सिद्धारमैया के अनुभव को दिल्ली में उपयोग करने की योजना भी बन रही है। भाजपा ने इस पूरे मामले को कांग्रेस की आंतरिक कलह का प्रमाण बताया है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि जब कांग्रेस खुद अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही, तो राज्य कैसे चलेगा। जेडीएस ने भी तटस्थ रुख अपनाते हुए कहा है कि वह जनता के मुद्दों पर फोकस करेगी।

संभावित राजनीतिक परिदृश्य

यदि सिद्धारमैया 8 जून से पहले इस्तीफा देते हैं, तो विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। अधिकांश संकेत डीके शिवकुमार की ओर हैं। नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट फेरबदल भी संभव है। यह बदलाव कर्नाटक की राजनीति को नई दिशा दे सकता है, लेकिन अगर प्रक्रिया सुचारू नहीं हुई तो पार्टी में बगावत के आसार भी हैं क्योंकि सिद्धारमैया के समर्थक इस बदलाव के खिलाफ खड़े हो सकते हैं।

कर्नाटक राज्य पर इसका सीधा प्रभाव

कर्नाटक भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहां की स्थिरता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक अस्थिरता से यहां आने वाला निवेश प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही सरकार की गारंटी योजनाएं जैसे अन्न भाग्य, गृह लक्ष्मी आदि पर भी असर पड़ सकता है। विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर सरकार पर हमला बोल रहा है। लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस को इस संकट को कूटनीतिक रूप से जल्द सुलझाना होगा।

राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाला असर

कांग्रेस की यह आंतरिक लड़ाई पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी की सक्रिय भूमिका एक बार फिर साबित हुई है। कई राज्यों में कांग्रेस इकाइयां इस घटनाक्रम को देख रही हैं, खासकर जहां सत्ता साझेदारी या नेतृत्व विवाद चल रहा है। यह घटना 2026-27 के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे सकती है। यदि कांग्रेस इसे सही तरीके से हैंडल करती है तो पार्टी की एकता मजबूत होगी, अन्यथा विपक्ष इसे एक बड़ा हथियार बनाएगा।

निष्कर्ष

कर्नाटक में चल रहा सत्ता संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सिद्धारमैया का बयान और दिल्ली बैठक ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बदलाव अपरिहार्य हो सकता है, हालांकि अंतिम फैसला हाई कमान के हाथ में है। राजनीति में कुछ भी संभव है और फिलहाल सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों गुट अपनी रणनीति बना रहे हैं। कर्नाटक की जनता इस पूरे प्रकरण को करीब से देख रही है और उम्मीद कर रही है कि राजनीतिक हलचल विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर असर न डाले। कांग्रेस के लिए यह परीक्षा का समय है, जहां सफल कूटनीतिक प्रबंधन से पार्टी मजबूत होगी, जबकि गलती काफी महंगी पड़ सकती है।