PM Rahat Scheme: सड़क दुर्घटना में घायलों को 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज, गोल्डन आवर में बचेगी जान, 112 पर करें कॉल
सड़क हादसे में घायलों को गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार, 112 पर कॉल कर तुरंत मदद मिलेगी
PM Rahat Scheme: भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से अधिकांश मौतें समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण होती हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत योजना को मंजूरी दी जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल हुए लोगों को डेढ़ लाख रुपये तक का पूरी तरह कैशलेस यानी नकद रहित इलाज मुहैया कराया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय के सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होने के ठीक अगले दिन शुक्रवार को की गई थी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह पहल उन हजारों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आएगी जो सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने के बाद आर्थिक तंगी के कारण समय पर इलाज नहीं करवा पाते। मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि समय पर उचित चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए तो इनमें से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। विभिन्न अध्ययनों और शोधों से यह बात सामने आई है कि अगर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहले घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग 50 प्रतिशत मौतों को रोका जा सकता है। इस पहले घंटे को चिकित्सा विज्ञान में गोल्डन आवर कहा जाता है जो जीवन और मृत्यु के बीच का निर्णायक समय होता है।
PM Rahat Scheme: गोल्डन आवर में मिलेगी तत्काल चिकित्सा सहायता
पीएम राहत योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गोल्डन आवर के महत्व को समझते हुए बनाई गई है। सड़क दुर्घटना के बाद का पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान यदि घायल व्यक्ति को उचित प्राथमिक उपचार और अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए तो गंभीर चोटों के बावजूद जान बचाई जा सकती है। लेकिन भारत में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने में काफी समय लग जाता है। कभी एंबुलेंस नहीं मिलती तो कभी अस्पताल में भर्ती कराने से पहले पैसों का इंतजाम करना पड़ता है।
इन सब में कीमती समय बर्बाद हो जाता है और मरीज की हालत बिगड़ती जाती है। पीएम राहत योजना इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। इसके तहत दुर्घटना पीड़ित को बिना किसी पैसे की चिंता किए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा सकेगा। कैशलेस उपचार की व्यवस्था होने से अस्पताल भी बिना देरी के इलाज शुरू कर देंगे।
112 हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी तुरंत मदद
पीएम राहत योजना को प्रभावी बनाने के लिए देश भर में पहले से मौजूद आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को इससे जोड़ा गया है। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सक्रिय रहता है और पूरे देश में कहीं से भी इस पर कॉल की जा सकती है। सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति, दुर्घटनास्थल पर मौजूद कोई राहगीर या कोई भी गुड समैरिटन यानी भलाई करने वाला व्यक्ति 112 नंबर डायल करके तुरंत मदद मांग सकता है। इस नंबर पर कॉल करने के बाद कॉल सेंटर के कर्मचारी तुरंत दुर्घटना की जगह का पता लगा लेंगे। फिर वे उस क्षेत्र में मौजूद निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही वे तुरंत एंबुलेंस सेवा को भी सूचित कर देंगे ताकि घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके।
यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी जिससे गोल्डन आवर के भीतर मरीज को अस्पताल पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सकेगा। 112 नंबर की सुविधा पहले से ही देश भर में उपलब्ध है लेकिन अब इसे पीएम राहत योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
PM Rahat Scheme: डेढ़ लाख रुपये तक का पूरी तरह मुफ्त इलाज
पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। इसका मतलब है कि मरीज या उसके परिजनों को अस्पताल में भर्ती होते समय या इलाज के दौरान एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। सभी खर्च सरकार वहन करेगी। इस राशि में आपातकालीन उपचार, सर्जरी, दवाइयां, एक्स रे, सीटी स्कैन जैसी जांचें, अस्पताल में भर्ती रहने का खर्च और अन्य सभी चिकित्सा व्यय शामिल होंगे। डेढ़ लाख रुपये की यह सीमा अधिकांश दुर्घटनाओं में होने वाले प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त है।
गंभीर चोटों के मामले में भी यह राशि शुरुआती महत्वपूर्ण उपचार को कवर करेगी जिससे मरीज की जान बच सकेगी। कैशलेस उपचार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अस्पताल प्रशासन पैसों के इंतजार में इलाज शुरू करने में देरी नहीं करेगा। जैसे ही दुर्घटना पीड़ित अस्पताल पहुंचेगा, तुरंत उसका इलाज शुरू हो जाएगा।
सरकार की प्रतिबद्धता और सड़क सुरक्षा का संकल्प
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सड़क दुर्घटना के बाद तत्काल चिकित्सा के अभाव में किसी की भी जान न जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि हर नागरिक का जीवन मूल्यवान है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पीएम राहत योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं। इनमें से कई मौतें केवल इसलिए होती हैं क्योंकि समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती। पीएम राहत योजना इस त्रासदी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह योजना न केवल जान बचाएगी बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक बोझ से भी बचाएगी।
PM Rahat Scheme: योजना का क्रियान्वयन और लाभार्थी
पीएम राहत योजना पूरे देश में लागू होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामित अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी इस योजना में भाग ले सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसी विशेष दस्तावेज या पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, इस योजना का लाभ ले सकेगा।
यह योजना भारत में सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है जो हजारों जिंदगियां बचाने में सहायक होगी।
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