Nobel Prize in Economics 2026: महंगाई और मंदी का अचूक फॉर्मूला देने वाले रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान

Nobel Prize in Economics 2026: महंगाई की मार और मंदी की आहट ये दो ऐसी आर्थिक स्थितियां हैं जो पूरी दुनिया की सरकारों की नींद उड़ाए रखती हैं। इनसे निपटने का सटीक रास्ता क्या हो? इसी सवाल का गणितीय और व्यावहारिक जवाब तलाशने वाले दो दिग्गज अर्थशास्त्रियों, रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को साल 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इन दोनों को मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता के ‘सूक्ष्म आर्थिक आधार’ (माइक्रोइकॉनॉमिक फाउंडेशन) को विकसित करने के लिए चुना है। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें, तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत में आरबीआई) और वित्त मंत्रालय अपनी नीतियां इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों की रिसर्च के आधार पर तैयार करते हैं।

एक दौर था जब अर्थशास्त्री केवल बड़े आंकड़ों जैसे कुल जीडीपी या पिछले सालों के रिकॉर्ड के आधार पर नीतियां बनाते थे। हॉल और वुडफोर्ड ने इस नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने ‘न्यू कीनेसियन मॉडल’ के जरिए समझाया कि देश की अर्थव्यवस्था किसी मशीन की तरह नहीं चलती, बल्कि यह आम इंसानों और कंपनियों के रोजमर्रा के फैसलों से तय होती है।

एक आम परिवार अपनी बचत और खर्च को लेकर क्या सोचता है? कोई कारोबारी नया निवेश करने से पहले क्या देखता है? इन छोटे-छोटे फैसलों (माइक्रो-लेवल) को जब बड़े पैमाने (मैक्रो-लेवल) पर रखकर देखा जाता है, तब जाकर मंदी, रोजगार और महंगाई की असली तस्वीर साफ होती है।

पुरस्कार के पहले विजेता रॉबर्ट ई. हॉल का 1978 में आया एक रिसर्च पेपर आज भी अर्थशास्त्र में मील का पत्थर माना जाता है। हॉल ने साबित किया कि हम और आप अपनी जेब में रखा आज का पैसा देखकर खर्च नहीं करते।

उनका सिद्धांत कहता है कि किसी भी इंसान का खर्च उसकी ‘भविष्य की आय’ और बाजार से मिलने वाली नई जानकारी पर टिका होता है। अगर लोगों को भरोसा हो कि भविष्य में उनकी आमदनी बढ़ेगी या नौकरी सुरक्षित है, तो वे आज बेहिचक खर्च करेंगे। लेकिन जैसे ही बाजार में छंटनी या मंदी की कोई नई खबर आती है, लोग तुरंत अपना हाथ खींच लेते हैं। उपभोक्ता के इसी व्यवहार को समझकर नीतियां बनाना हॉल की रिसर्च की सबसे बड़ी देन है।

दूसरी तरफ, माइकल वुडफोर्ड ने इस गुत्थी को सुलझाया कि केंद्रीय बैंकों की नीतियां जमीन पर कैसे काम करती हैं। पहले माना जाता था कि बैंक जब ब्याज दरें घटाते या बढ़ाते हैं, तभी बाजार पर असर पड़ता है। वुडफोर्ड ने बताया कि ब्याज दरों में आज किए गए बदलाव से ज्यादा ताकत केंद्रीय बैंक की ‘भविष्य की घोषणाओं’ में होती है।

अगर देश का रिजर्व बैंक केवल यह संकेत दे दे कि आने वाले दिनों में कर्ज सस्ता होगा, तो कारोबारी उसी भरोसे पर आज से ही अपनी फैक्ट्रियों में निवेश बढ़ाना शुरू कर देंगे। यानी मौद्रिक नीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह बाजार की उम्मीदों को मैनेज करने का विज्ञान है।

दुनिया की अर्थव्यवस्था कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी अचानक कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं जिससे हर चीज महंगी हो जाती है (इसे सप्लाई शॉक कहते हैं)। तो कभी बाजार में अनिश्चितता के डर से लोग अचानक चीजें खरीदना बंद कर देते हैं (डिमांड शॉक)।

ऐसी आपात स्थिति में सरकारों को क्या करना चाहिए? हॉल और वुडफोर्ड के मॉडल यहीं पर नीति निर्माताओं के लिए एक टूलकिट का काम करते हैं। अगर बाजार में बेतहाशा महंगाई (सप्लाई शॉक) है, तो केंद्रीय बैंक तुरंत ब्याज दरें बढ़ाकर कर्ज महंगा कर देता है ताकि गैर-जरूरी मांग घटे। वहीं, अगर बाजार मंदी (डिमांड शॉक) की चपेट में है, तो सरकारें खर्च बढ़ाकर और कर्ज सस्ता करके अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ाती हैं।

इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल इस बात पर मुहर लगाता है कि कागजी सिद्धांतों से देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती। नीतियां वही कामयाब होती हैं, जो आम आदमी के व्यवहार, उसकी चिंताओं और बाजार की जमीनी हकीकत को केंद्र में रखकर बनाई जाएं। हॉल और वुडफोर्ड की रिसर्च आज इसी हकीकत को दुनिया भर के नीति निर्माताओं के सामने पूरी स्पष्टता के साथ रख रही है।