महिला आरक्षण बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, Parliament में 20 सितंबर को होगा पेश
Modi Cabinet Decisions: संसद के विशेष सत्र के बीच मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है.
वहीं महिला आरक्षण विधेयक को 20 सितंबर को संसद में पेश किया जा सकता है. इससे पहले संसद का विशेष सत्र शुरू होने से ठीक पहले 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का सत्र छोटा है परंतु समय के हिसाब से बहुत बड़ा, मूल्यवान और ऐतिहासिक निर्णयों का है.
भाजपा बुधवार या फिर उसके एक दिन बाद महिलाओं की एक बड़ी सभा दिल्ली या दिल्ली से जुड़े राजस्थान के किसी शहर में कर सकती है. सभा को खुद पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं.
दिल्ली आ सकती हैं हजारों महिलाएं
सूत्रों के अनुसार महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर दिल्ली के आसपास के इलाकों से हजारों की तादात में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए दिल्ली आ सकती हैं. बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो सांसद आए थे वो दिल्ली के आसपास इलाकों के थे. वहीं सांसदों को दिल्ली के आसपास के संसदीय क्षेत्रों से महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी दी गई है.
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अभी महिला सांसदों का लोकसभा में प्रतिशत क्या है?
गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम हैं. वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी सहित कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है. बता दें कि पिछले कुछ सप्ताहों में कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति सहित कई पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की मांग की है.
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