Lok Sabha Election 2024: 19 अप्रैल से में देश में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होगा। चुनाव 7 चरणों में होंगे, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 13 मार्च को होंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चुनाव 19 अप्रैल को होंगे, और ओडिशा चुनाव 13 मई को होंगे। पिछले साल हुए चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों से चुनाव जीता था, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें हासिल हुई थीं. लोकसभा चुनाव विरोधी पार्टियों के लिए बेहद अहम हैं क्योंकि वे इस साल बीजेपी से मुकाबला करना चाहती हैं।
7 चरणों में होगा चुनाव
पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को, चौथे चरण का 7 मई को, 5वें चरण का 20 मई को और छठे चरण का मतदान होगा 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा।
जानें आम चुनावों के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य
- 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में लगभग 10.45 करोड़ रुपये का खर्च आया था। जबकि 2014 के आम चुनाव में लगभग 3,870.3 करोड़ रुपये का खर्च आया।
- पहला लोकसभा चुनाव 489 सीटों पर लड़ा गया। 1977 में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 543 कर दी गई।
- 1952 के चुनाव में कुल 53 पार्टियों और 533 निर्दलीयों ने 489 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। 2014 में 543 सीटों के लिए 464 राजनीतिक दलों और 3,234 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।
- 2014 के चुनावों के बाद से 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए मतदाताओं की कुल संख्या 84.3 मिलियन बढ़ गई है।
- नए मतदाताओं के कारण कुल मतदाताओं की संख्या 90 करोड़ हो गई है, जिनमें से लगभग 1.5 करोड़ 18-19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।
- 2014 में लगभग नौ लाख की तुलना में इस बार कुल 10 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- सबसे पहले, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन मौकों पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और डाक मतपत्रों पर पहली बार सभी उम्मीदवारों की तस्वीर होगी ताकि मतदाताओं को मैदान में राजनीतिक नेताओं की पहचान करने में मदद मिल सके।
- लोकसभा चुनाव का खर्च भारत सरकार वहन करती है। चुनाव आयोग द्वारा केवल मतदान पर्यवेक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जाता है।
- जब आम चुनाव विधानसभा चुनावों के साथ-साथ होते हैं, तो लागत केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर साझा की जाती है।
- 2014 के लोकसभा चुनावों में, आठ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) का उपयोग किया गया था। इस बार सभी विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा।
- लोकसभा चुनावों में, उपरोक्त में से कोई नहीं या नोटा विकल्प का पहली बार उपयोग 2014 में किया गया था।
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