EV Vehicle: इलैक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी पर सरकार लेने जा रही हैं बड़ा फैसला, जानिए पूरी खबर
EV Subsidy: वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण के कारण अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं। तो ये खबर आपके काम की है। इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए चालू की गई यह सब्सिडी स्कीम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स (FAME) की अवधि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। भारी उधोग मंत्रालय में कार्यरत संयुक्त सेक्रेटरी हनीफ कुरैशी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बताया, कि इसके बारे में इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा, कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रतियोगिता के साथ-साथ हम अच्छी क्वालिटी का उत्पाद भी उपभोक्ताओं के बीच पहुंचाना हैं।
भारी उधोग मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
गौरतलब है, कि FAME इंडिया स्कीम 1 अप्रैल, 2019 को तीन साल की अवधि के लिए शुरू की गई थी। परंतु बाद में इसे 31 मार्च, 2024 तक दो साल की समयावधि के लिए और बढ़ा दिया गया था। हालांकि, 1 जून से इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही 40% से घटाकर 15% कर दी गई है। यानी इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए सब्सिडी 15,000 रुपये के बजाय EV की बैटरी क्षमता के प्रति किलोवाट घंटा 10,000 रुपये हो गई। इसका असर अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री पर साफ नजर आ रहा है।
चार्जिंग स्टेशनों की कमी
पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का सबसे बड़ा कारण हैं। इसलिए स्वच्छ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लोगों तक पहुंचना पर्यावरण के संरक्षण की और बढ़ता हुआ एक सराहनीय कदम है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण कुछ प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और कुछ दूसरे शहरों ने जरूर तेजी से चार्जिंग स्टेशन जोड़े हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों मे अभी तक भी चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने का काम शुरू नहीं हुआ हैं।