Crude Oil Price: कच्चा तेल रिकॉर्ड निचले स्तर पर, फिर भी क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल-डीजल के दाम? जानिए टैक्स, एक्साइज ड्यूटी
जानें कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं।
Crude Oil Price: वैश्विक कमोडिटी बाज़ार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और देश की रीटेल महंगाई से इस समय आम जनता और मध्यमवर्ग के लिए एक बहुत ही बड़ा, कड़क और यक्ष प्रश्न सामने आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें लगातार टूटकर अपने इतिहास के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत भारतीय घरेलू बाज़ार में पेट्रोल और डीजल के दामों में आम उपभोक्ताओं को रत्ती भर भी कोई राहत या कटौती देखने को नहीं मिल रही है। देश भर के वाहन चालकों, प्रवासियों और छोटे व्यापारियों के मन में आज यह सवाल बहुत ही कड़ाई से गूँज रहा है कि जब दुनिया के बाज़ार में कच्चा तेल इतना ज़्यादा सस्ता हो गया है, तो फिर हमारे देश के पेट्रोल पंपों पर ईंधन के रेट नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं।
भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में आई इस ऐतिहासिक मंदी का सीधा और साफ़ फायदा देश की जनता की जेब तक पहुँचना चाहिए था। लेकिन सरकार की टैक्स कूटनीति और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) की नई मूल्य नीतियों के कारण बाज़ार के भीतर एक बिल्कुल अलग ही गणित काम कर रहा है। मानसून के इस सुहावने मौसम में जहां लोग ईंधन की कीमतों में बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहां तेल की कीमतों का इस कदर टिके रहना हर तरफ एक बड़े कड़े विवाद का विषय बन गया है। आइए इस विशेष आर्थिक और कूटनीतिक ग्राउंड न्यूज़ रिपोर्ट में बिल्कुल आसान और सीधी हिंदी भाषा में समझते हैं कि कच्चे तेल के सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के महंगे बने रहने के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का पूरा चक्रव्यूह क्या है और सरकार इस मुनाफे का इस्तेमाल कहाँ कड़ाई से कर रही है।
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की मंदी का पूरा सच और ओपेक (OPEC) देशों की कमज़ोर होती कोडिंग
अगर बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में समझा जाए कि वैश्विक बाज़ार में कच्चे तेल का क्या हाल चल रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी तेल की कीमतें इस समय रिकॉर्ड निचले स्तरों पर आ चुकी हैं। इसका मुख्य कारण दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के बीच चल रही व्यापारिक कूटनीति, सप्लाई चेन का पूरी तरह दुरुस्त होना और अमेरिका व खाड़ी देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में की गई बंपर बढ़ोतरी है। इसके साथ ही, दुनिया के बड़े औद्योगिक देशों में मंदी की आशंका के चलते तेल की वैश्विक मांग बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है।
तेल निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक (OPEC) की तमाम कोशिशों और उत्पादन में कड़ाई से कटौती करने के फैसलों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों का इस तरह रिकॉर्ड तोड़ नीचे गिरना भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित आर्थिक अवसर साबित हो सकता था। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेज़ी से ऊपर भाग सकता था और देश के भीतर रीटेल महंगाई पर पूरी तरह से एक कड़ा ब्रेक लग सकता था, लेकिन घरेलू बाज़ार के कड़े नियम और टैक्स का ढांचा इस पूरी अंतरराष्ट्रीय कोडिंग को पेट्रोल पंप तक पहुँचने से पहले ही पूरी तरह से बदल देता है।
घरेलू पेट्रोल-डीजल के दाम न घटने के 3 सबसे बड़े कड़े कारण और केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का चक्रव्यूह
भारी भरकम टैक्स का ढांचा: भारत में जब आप 1 लीटर पेट्रोल या डीजल अपने वाहन में डलवाते हैं, तो उसकी असली मूल कीमत (बेस प्राइस) बहुत ही कम होती है। लेकिन उस मूल कीमत के ऊपर केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली ‘केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी’ (उत्पाद शुल्क) और राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाने वाला भारी ‘वैट’ (VAT – वैल्यू ऐडेड टैक्स) मिलकर उस ईंधन को बहुत ही कड़ा और महंगा बना देते हैं। इसके अलावा, पेट्रोल पंप डीलर का अपना कड़ा मार्जिन और प्रति लीटर लगने वाला भारी कूटनीतिक उपकर (सेस) भी कीमतों को नीचे गिरने से पूरी तरह रोक देता है।
राजस्व जुटाने का पक्का जरिया: सरकार के लिए पेट्रोल और डीजल इस समय देश के भीतर राजस्व (कमाई) जुटाने का सबसे बड़ा, पारदर्शी और सुरक्षित माध्यम बने हुए हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल सस्ता होता है, तो सरकार घरेलू कीमतों को घटाने के बजाय अक्सर एक्साइज ड्यूटी या सेस को बहुत ही कड़ाई से बढ़ा देती है। ऐसा करने से कच्चे तेल की मंदी का पूरा और सीधा आर्थिक लाभ आम जनता की जेब में जाने के बजाय सीधे सरकार के खजाने (राजस्व) में चला जाता है। सरकार की इस कूटनीति के कारण ही आम उपभोक्ता को अंतरराष्ट्रीय मंदी का रत्ती भर भी कोई सीधा फायदा पेट्रोल पंप की खिड़की पर साफ़ तौर पर नहीं मिल पाता है।
विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा गणित और तेल कंपनियों के पुराने घाटे की भरपाई का सच
बुनियादी ढांचे का निर्माण: सरकार की इस कड़क टैक्स नीति के पीछे एक बहुत ही सुंदर और दूरदर्शी आर्थिक तर्क भी छिपा हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल के ऊंचे दामों से जो बंपर राजस्व सरकार के खजाने में जमा होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत बनाने में कड़ाई से खर्च किया जाता है। देश में बन रहे आलीशान एक्सप्रेसवे, नए कड़े नेशनल हाईवे, डिजिटल इंडिया के तहत बिछाई जा रही इंटरनेट लाइनें और गरीबों के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन व आवास जैसी पावन जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा आर्थिक गणित इसी ईंधन टैक्स के पैसे से पूरी तरह सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना रहता है।
तेल कंपनियों के मुनाफे की कोडिंग: इसके साथ ही, इस पूरी स्थिरता के पीछे हमारी सरकारी तेल कंपनियों (जैसे इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम) की अपनी एक कूटनीतिक व्यावसायिक रणनीति भी काम कर रही है। पिछले वर्षों में जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल अचानक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, तब देश में चुनावों और आम जनता को मानसिक तनाव से बचाने के लिए इन तेल कंपनियों ने घरेलू दामों को नहीं बढ़ाया था और खुद लाखों-करोड़ों रुपये का भारी नुकसान उठाया था। अब जब कच्चा तेल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, तो ये कंपनियां घरेलू दाम न घटाकर अपने उस पुराने कड़े घाटे की पूरी और साफ़ भरपाई कर रही हैं, जिससे शेयर बाज़ार में उनकी वित्तीय स्थिति लोहे की तरह मजबूत और सुरक्षित बनी हुई है।
Crude Oil Price: E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का नया सुरक्षा कवच और मानसून में ईंधन बचाने के आसान डॉक्टर टिप्स
इस कड़े मूल्य संकट के बीच सरकार देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और पर्यावरण को प्रदूषण के भयानक चक्रव्यूह से पूरी तरह महफ़ूज़ रखने के लिए एक बहुत ही आधुनिक व दूरदर्शी नीति पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। भारत सरकार ने देश भर के पेट्रोल पंपों पर ‘E20 पेट्रोल’ (जिसमें 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाया जाता है) की सप्लाई को बहुत ही कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया है। कृषि कचरे और गन्ने से बनने वाला यह एथेनॉल न केवल हमारे देश के अन्नदाता किसानों की आय को चार गुना बढ़ाने का एक पावन माध्यम बन रहा है, बल्कि इससे विदेशी कच्चे तेल पर हमारी कूटनीतिक निर्भरता भी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, जिससे पर्यावरण को भी बहुत बड़ा सीधा फायदा मिल रहा है।
जुलाई के इस सुहावने लेकिन अत्यधिक उमस और भारी मानसूनी बारिश वाले मौसम में अपनी गाड़ी की माइलेज को दुरुस्त रखने और अपनी जेब से होने वाले ईंधन के फिजूलखर्ची वाले खर्चों पर कड़ा ब्रेक लगाने के लिए ऑटोमोबाइल डॉक्टरों (एक्सपर्ट्स) ने सभी वाहन चालकों को कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स दिए हैं। मानसून के दिनों में सड़कों पर पानी भरने और भारी जलभराव के कारण गाड़ियों को बार-बार क्लच दबाकर पहले गियर में चलाना पड़ता है जिससे ईंधन की खपत 30 प्रतिशत तक बहुत ही साफ़ तरीके से बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए हमेशा कार पूलिंग (मित्रों के साथ गाड़ी शेयर करना) की आदत अपनाएं, छोटी दूरियों के लिए सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो व बसों) का पूरा उपयोग करें और अपनी गाड़ी की समय पर ऑफिशियल सर्विसिंग करवाएं ताकि आपका सफर हमेशा ऑनलाइन और offline दोनों दुनिया में पूरी तरह से स्वस्थ, सुरक्षित, किफायती और खुशहाल बना रहे।
निष्कर्ष: सुरक्षित अर्थव्यवस्था और नागरिक ज़िम्मेदारी का अलौकिक महा-संगम, पूरी सूझबूझ से संवारें अपना आर्थिक कल
इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल (Crude Oil Price) के रिकॉर्ड नीचे होने के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दामों का इस कदर स्थिर रहना साफ़ दर्शाता है कि हमारी केंद्र सरकार और देश की तेल विपणन कंपनियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा और देश के वित्तीय ढांचे को वैश्विक मंदी के चक्रव्यूह से बचाने के लिए कितनी गहराई और कड़े संकल्प के साथ काम कर रही हैं। ईंधन की ये कीमतें निश्चित रूप से आम उपभोक्ता की मासिक बचत पर एक कड़ा असर डालती हैं, लेकिन इसके बदले में मिलने वाला मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे देश को विकास के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुँचाने का एक बेहद शानदार, पारदर्शी और स्वर्णिम जरिया भी साबित होता है।
हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि देश के विकास में हमारी खुद की सजगता भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। ईंधन की बचत को अपने जीवन का पक्का नियम बनाएं, कार पूलिंग को बढ़ावा दें और इंटरनेट व सोशल मीडिया पर ईंधन के दामों को लेकर फैलाई जाने वाली किसी भी प्रकार की फर्जी अफ़वाह या भ्रामक रील्स के झांसे में आने के बजाय हमेशा पेट्रोलियम मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही पूरा और साफ़ विश्वास करें। आइए हम सब मिलकर देश की इन पारदर्शी और कड़क ऊर्जा व आर्थिक नीतियों का पूरे दिल से स्वागत करें, ताकि हमारा पूरा कामकाजी समाज हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित, आर्थिक रूप से समृद्ध, खुशहाल और आत्मनिर्भरता के गौरवशाली रास्ते पर आगे बढ़ता रहे।
Read More Here