Budget 2026: बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का संसद में संबोधन, ऑपरेशन सिंदूर और सुरक्षा के मुद्दे पर किया संबोधित

Budget 2026: संसद के बजट सत्र 2026-27 की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संबोधन से हुई। बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार की प्राथमिकताओं, उपलब्धियों और आगे की दिशा को स्पष्ट शब्दों में रखा।

विपक्ष के हंगामे के बीच शुरू हुए इस भाषण में सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, पूर्वी भारत के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। राष्ट्रपति ने देश की प्रगति, सरकार की योजनाओं और आने वाले समय में भारत की दिशा के बारे में विस्तार से बात की।

दो चरणों में चलेगा बजट सत्र

बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण बुधवार 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट की प्रस्तुति होगी।

दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बजट पर विस्तृत चर्चा, विभागीय अनुदान मांगों पर बहस और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। पहले चरण में 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा। यह सर्वेक्षण पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और उपलब्धियों का विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। इसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी।

पूरे सत्र में कुल 30 बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधेयकों पर बहस होगी।

Budget 2026: सामाजिक न्याय पर सरकार की प्रतिबद्धता

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन में सबसे पहले सामाजिक न्याय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति ने बताया कि आज देश के लगभग 95 करोड़ नागरिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह एक विशाल संख्या है और दिखाती है कि सरकार गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और दर्शाती है कि सरकार की योजनाएं जमीन पर काम कर रही हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को और अधिक सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और जन धन योजना जैसी योजनाएं करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटालों पर लगाम लगाकर सार्वजनिक धन के सही उपयोग को सुनिश्चित किया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार के कामकाज का आधार बनी है।

अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उड़ान

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को भी विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक पहुंचना भारत के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत है। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

गगनयान मिशन पर देश पूरे उत्साह के साथ काम कर रहा है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का भारत का पहला प्रयास होगा। इससे भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि अब अंतरिक्ष पर्यटन भी भारतीयों की पहुंच में आता दिख रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और मजबूत हो रहा है।

Budget 2026: पूर्वी भारत के विकास पर विशेष जोर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि सरकार पूर्वी भारत के विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कुछ पिछड़ा रहा है और अब सरकार इसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बुनियादी ढांचे के विकास, उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सड़क, रेल, हवाई अड्डे और बंदरगाह जैसी बुनियादी सुविधाओं में भारी निवेश हो रहा है।

राष्ट्रपति ने संकेत दिए कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना सरकार की विकास नीति का अहम हिस्सा है। पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हर हिस्से में समान प्रगति सुनिश्चित हो सके। देश के विकास में हर क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है और पूर्वी भारत की क्षमता को साकार करना सरकार की प्राथमिकता है।

अर्थव्यवस्था, सुधार और रोजगार पर फोकस

राष्ट्रपति ने कहा कि देश में इस समय 150 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे का प्रतीक हैं। ये ट्रेनें देश के परिवहन तंत्र को मजबूत कर रही हैं और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों को नई गति देगा। यह समझौता भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार खोलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुराने नियमों में बदलाव किया जा रहा है। सरकार ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और व्यापार करने को आसान बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछड़े वर्गों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षा, रोजगार और व्यापार में विशेष अवसर दिए जा रहे हैं।

महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सशक्त बनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं।

Budget 2026: ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस सैन्य अभियान ने भारत के साहस और संकल्प को दुनिया के सामने रखा है। यह ऑपरेशन दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करता।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस किया जा रहा है।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का संबोधन सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का एक व्यापक दस्तावेज था। सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, पूर्वी भारत का विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा – सभी पहलुओं को छुआ गया। अब 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट बताएगा कि इन प्राथमिकताओं को साकार करने के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हैं।