नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 43 प्रस्ताव मंजूर, रोजगार और निवेश पर जोर, मुंबई में बनेगा बिहार भवन
रोजगार, निवेश और विकास पर फोकस; मुंबई में बनेगा बिहार भवन, खाली पदों पर बहाली तेज
Bihar News: बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे।
यह बैठक वर्ष 2026 की पहली कैबिनेट बैठक थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए साल में विकास, रोजगार और निवेश उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान एनडीए द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस फैसले लिए गए।
Bihar News: रोजगार बढ़ाने पर विशेष फोकस
कैबिनेट ने रोजगार सृजन और नौकरी के अवसर बढ़ाने पर खास ध्यान दिया। विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया गया। आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर बहाली के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। इससे राज्य के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार ने निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर भी जोर दिया। उद्योगों और निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देकर बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए अहम फैसले हुए।
विकास योजनाओं और अन्य प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने कई विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी। सरकार का मकसद है कि विकास कार्यों में तेजी लाकर बिहार को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जाए।
इसके अलावा मुंबई में बिहार भवन बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। यह भवन बिहार के लोगों के लिए मुंबई में सरकारी सुविधा केंद्र का काम करेगा। राज्य के प्रवासियों को इससे काफी मदद मिलेगी।
Bihar News: सरकार की नई रणनीति
बैठक के बाद साफ संकेत मिले हैं कि नीतीश सरकार नए साल में आक्रामक विकास एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी। रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लिए गए ये फैसले राज्य की दिशा और दशा बदल सकते हैं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन निर्णयों का असर न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर बल्कि आने वाले समय के चुनावी समीकरणों पर भी दिखेगा। सरकार अब युवाओं, उद्योगों और आम लोगों के हित में तेजी से काम करने की तैयारी में है।
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