Article 370 Case: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन से लिखित हलफनामा मांगा है कि वह जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं. बता दें कि लोन अनुच्छेद 370 मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं. वही लोन ने विधानसभा में ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद‘ का नारा लगाया था. गौरतलब है कि लोन अपने भाषणों और बयानों में भी वह अलगाववाद का समर्थन करते रहे हैं. इस बात की जानकारी मिलने के बाद जजों ने उनसे हलफनामा दाखिल कर कहने को कहा कि वह देश की अखंडता के पक्ष में हैं और जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं.
कोर्ट को क्या बताया
सुनवाई के 15वें दिन आज सामाजिक संगठन ‘रूट्स इन कश्मीर‘ की तरफ से पेश एक वकील ने लोन के भारत विरोधी बयानों का मामला जजों के सामने रखा. बता दें कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि लोन ने राज्य विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था. वहीं इस दौरान कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसे बेहद आपत्तिजनक बताया था. मेहता ने लोन से लिखित हलफनामा लिए जाने की मांग की. उन्होंने कहा, “याचिकाकर्ता से यह लिखित में लिया जाए कि वह अलगाववाद और पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों का विरोध करता है.”
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कपिल सिब्बल के बयान पर जज नहीं आए आश्वस्त
कपिल सिब्बल के बयान पर जज आश्वस्त नज़र नहीं आए. वहीं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा कि लोन से सफाई ली जानी बहुत ज़रूरी है. इसके बाद चीफ जस्टिस ने सिब्बल से कहा, “अपने मुवक्किल से कहिए कि वह हलफनामा दाखिल करें. उसमें यह कहें कि जम्मू-कश्मीर को भारत का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं.” बती दें कि इस दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोन को यह भी लिखना चाहिए कि वह किसी भी अलगाववादी गतिविधि का समर्थन नहीं करते है.
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