Women Reservation in Bihar: बिहार में नई दिशा: नीतीश सरकार ने महिलाओं को दी 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण की गारंटी”

Women Reservation in Bihar: “Domicile Rule” लागू
इस आरक्षण के साथ अब यह घर का नियम लागू होगा, यानी केवल वही महिलाएँ इस आरक्षण को लाभ उठा पाएँगी जो बिहार की स्थायी निवासी होंगी। इससे बाहरी राज्यों की महिलाओं के लिए आरक्षण आबंटन रद्द कर दिया गया है ।

अन्य ख़ास घोषणाएं
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सरकारी सहायता – BPSC/UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹50,000 और इंटरव्यू स्तर तक पहुंचने पर ₹1 लाख का प्रोत्साहन मिलेगा।

किसानों के लिए मदद – सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि योजनाओं और सब्सिडी की व्यवस्था की गई।

Urban Gas Policy 2025, बीज व सब्सिडी योजनाएं, और राजकीय योजनाओं में स्थानीय निवेश को भी मंजूरी दी गई।

Women Reservation in Bihar: चुनावी रणनीति या सतत सुधार?
विधानसभा चुनावों से पहले ये निर्णय सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिए गए हैं, जो नीतीश सरकार की ‘जनहितैषी’ छवि को मजबूत करते हैं।

परिणाम और संभावनाएँ
राज्य स्तरीय कई योजनाओं जैसे “Jeevika” सेल्फ-हेल्प ग्रुप, एवं स्थानीय सरकारी डिपार्टमेंट्स में महिला भागीदारी बढ़ा चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी भी उच्चतम स्तर (मिलाकर ~29%) पर है, जो देश के कई अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

निचोड़
आरक्षण की नीति: बिहार की केवल स्थानीय महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी, domicile नियम लागू।

सहायता योजनाएँ: दिव्यांगों को आर्थिक सहायता, किसानों को राहत, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य: चुनावी रणनीति के साथ-साथ महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए समावेशी विकास की दिशा में भी कदम।

भावी चुनौतियाँ: यह देखना बाकी है कि इन नीतियों का क्रियान्वयन कितनी पारदर्शिता, दक्षता व समय पर होगा।

यह निर्णय बिहार में महिला समावेश को नए मानदंड दे रहा है और आने वाले समय में राज्य भर में सकारात्मक सामाजिक बदलाव की नींव रखेगा।