Lok Sabha में जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो बिल पास, POK के लिए 24 सीटें आरक्षित, जानें गृह मंत्री शाह ने क्या कहा?

Winter Parliament Session: जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 लोकसभा से पारित हो गए हैं. पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, अब नए बिल के तहत इन्हें बढ़ाकर 43 कर दिया गया है. वहीं, कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं. नए बिल के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर 47 कर दी गई है. नए बिल में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए भी 24 सीटें आरक्षित की गई हैं. लोकसभा में बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं क्योंकि पीओके हमारा है.

नेहरु की गलतियों का खामियाजा भुगता

लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू के समय की गलतियों का खामियाजा कश्मीर को सालों तक भुगतना पड़ा. पहली और सबसे बड़ी गलती – जब हमारी सेना जीत रही थी तो पंजाब क्षेत्र में पहुंचते ही युद्धविराम लगा दिया गया और पीओके का जन्म हुआ. अगर तीन दिन बाद सीजफायर हुआ होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता. दूसरा- भारत के आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की गलती की.

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मैंने यह नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक थे

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर समस्या की जड़ कौन है? मैंने कभी नेहरू को नहीं कहा. गृह मंत्री शाह ने कहा, ”मैं यहां जो विधेयक लाया हूं वह उन लोगों को न्याय और अधिकार प्रदान करने से संबंधित है जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया, अपमान किया गया और उनकी उपेक्षा की गई. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी समाज में जो वंचित है, उसे आगे लाना चाहिए, यही भारत के संविधान की मूल भावना है.