INDIA गठबंधन की मुंबई में दो दिवसीय बैठक अब समाप्त हो चुकी है । बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनके साथ आए दल देश की 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया, कि यदि मजबूती के साथ मिलकर लड़े तो इस बार भाजपा की हार तय है। बता दे, कि INDIA गठबंधन का गठन भाजपा सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए किया गया था। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA और INDIA गठबंधन आमने-सामने मुकाबले में दिखाई देने वाली है। लेकिन सवाल तो यह उठता है, कि क्या इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ रहा है? यह कहना कितना आसान है लेकिन भाजपा भी इंडिया गठबंधन के खतरे को बेखुदी से भांप रही है।
क्यों बुलाया जा रहा है विशेष सत्र?
बता दें, कि 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दोनों का विशेष सत्र चलने वाला है, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए घोषणा पत्रों में दिए गए मुद्दों को भी सामने लाया जाएगा। जिसमें से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) है. और दूसरा एक देश एक चुनाव। साल के आखिरी महीने में सत्ता पक्ष की पार्टी का इस तरह विशेष सत्र बुलाने की बात काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि इस बार सभी पार्टियां एकजुटता दिखाकर सत्ता पक्ष की पार्टी भाजपा को सत्ता से धकेलने की कोशिश कर रही है । बता दे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साल 2014 में पीएम के पद में बैठे। तब उनके घोषणा पत्र में तीन बातों को पूरा करने का वादा किया गया था। जिस कारण यह पार्टी इस बार विशेष सत्र बुलाकर इन मुद्दों पर भी बात करना चाहती हैं।
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पीएम मोदी को मिलेगा चुनाव में सहारा
केंद्र सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया है, उसी को पाने की कोशिश की जा रही है। जिसमें समान नागरिक संहिता जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करेंगे जिसकी पार्टी को तलाश है। और यही कारण है, कि अगले संसद सत्र में से लाया जा सकता है। साथ ही इसको 2024 के सहारे के रूप में तैयार किया जा रहा है वही इस सत्र के दौरान मोदी सरकार महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का स्वयं को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। महिला आरक्षण पर संसद में हुई चर्चा अगर बिल के माध्यम से पास हो जाती है, तो पूरे भारत देश की महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा सहयोग मिलने की उम्मीद है।
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