संसद विशेष सत्र में क्या हो सकता है केंद्र सरकार का एजेंडा, सियासी गलियारों में तेज हुई राजनीतिक सरगर्मी

Parliament Special Session: भारत में G-20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो चुका है। इस समिट के लिए भारत सरकार ने खास तैयारी की थी। अब G-20 के सफल सम्मेलन के बाद सब की निगाहें 18 सितंबर से होने वाले संसद के विशेष सत्र पर टिकी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने G-20 के आयोजन से पहले इस विशेष सत्र की जानकारी दी थी. जिसमें उन्होंने लिखा “संसद का विशेष सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी. अमृतकाल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं.” G-20 शिखर सम्मेलन के सफल समापन हो गया है तो अब बीजेपी पीएम मोदी मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश करना चाहेगी. अब तक जवाहरलाल नेहरू एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी पार्टी को आम चुनाव में बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार जीत दिलाई थी। अगर इस बार भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हासिल करती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठने वाले देश के दूसरे नेता बन जाएंगे।

क्या हो सकता है विशेष सत्र का एजेंडा

18 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र के एजेंडे पर विपक्ष की नजरें टिकी है। इस विशेष संसद सत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी सांसदों से बातचीत की। माना जा रहा है, कि इस सत्र में “एक राष्ट्र एक चुनाव” को लेकर चर्चा हो सकती है और सरकार इसे कानून बनाने के लिए विधेयक भी ला सकती है. वहीं, दूसरी ओर इस विशेष सत्र मे चर्चा देश के नाम को लेकर भी की जा सकती है देश का नाम “INDIA” से “BHARAT” को करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है.

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जम्मू-कश्मीर पर भी चर्चा के संकेत

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, सरकार इस विशेष सत्र में कुछ ऐसा कदम उठाने वाली है जिसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। इस विशेष सत्र मे जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव, समान नागरिक संहिता, लंबे समय से मांग की जा रही महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना और  “एक राष्ट्र एक चुनाव”  की दिशा में कदम आगे बढ़ाना भी हो सकता है।

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