पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: EC ने रिकॉर्ड 2.4 लाख CAPF जवानों की तैनाती का फैसला किया, मतदान के बाद भी रहेगी भारी सुरक्षा, मालदा घटना के बाद सख्ती
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए रिकॉर्ड 2.4 लाख CAPF जवानों की तैनाती का फैसला किया, मतदान के बाद भी भारी सुरक्षा रहेगी
Bengal Election 2026: चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। 29 अप्रैल 2026 को मतदान संपन्न होने के बाद लगभग 200 कंपनियां ईवीएम, स्ट्रॉन्ग रूम और गिनती केंद्रों की सुरक्षा में तैनात रहेंगी। इसके अलावा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 CAPF कंपनियां आगे के आदेश तक राज्य में बनी रहेंगी।
Bengal Election 2026: मालदा घटना के बाद बढ़ी सुरक्षा चिंता
हाल ही में मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की थी और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी। इसी पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव भी किए हैं। चुनाव घोषणा के बाद राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), गृह सचिव, कोलकाता पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया गया है।
Bengal Election 2026: मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान और प्रशासनिक फेरबदल
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये कदम निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने का हिस्सा हैं। चुनाव आयोग का यह सख्त रुख राज्य में चुनावी हिंसा की पुरानी पृष्ठभूमि को देखते हुए अपनाया गया है।
Bengal Election 2026: पिछले चुनावों की तुलना में इस बार ज्यादा तैनाती
2024 लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल को पूरे देश में CAPF की सबसे ज्यादा तैनाती मिली थी। सात चरणों में हुए मतदान के दौरान राज्य में लगभग 92,000 CAPF जवान (920 कंपनियां) तैनात किए गए थे। 2021 विधानसभा चुनावों में आठ चरणों में 725 CAPF कंपनियां भेजी गई थीं। इस बार की तैनाती पिछले दोनों चुनावों से काफी ज्यादा है। जम्मू-कश्मीर की तुलना में भी यह आंकड़ा ध्यान देने लायक है। 2024 विधानसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर में करीब 900 CAPF कंपनियां तैनात की गई थीं, जबकि इस बार बंगाल में तैनाती का स्तर बहुत ऊंचा है।
चुनाव आयोग का प्लान: फेज्ड डिप्लॉयमेंट और पोस्ट-पोल सिक्योरिटी
चुनाव आयोग ने फेज्ड डिप्लॉयमेंट की रणनीति अपनाई है। मतदान कार्यक्रम और संवेदनशील क्षेत्रों के आधार पर जवानों को जरूरत के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा। मतदान के बाद की सुरक्षा योजना भी तैयार कर ली गई है। ईवीएम और गिनती केंद्रों की सुरक्षा के अलावा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात रहेंगे। इससे मतगणना तक कोई अप्रिय घटना न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
Bengal Election 2026: TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी का आरोप
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्रीय बलों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बल TMC कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: सुरक्षा को लेकर सख्ती
पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की पुरानी पृष्ठभूमि को देखते हुए चुनाव आयोग इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। रिकॉर्ड CAPF तैनाती और वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले इस बात का संकेत हैं कि आयोग पूर्ण निष्पक्षता और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 29 अप्रैल 2026 को मतदान होने के बाद गिनती तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। राज्य के सभी संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जाएगी।
निष्कर्ष
चुनाव आयोग का यह कदम न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत संदेश है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक फेरबदल से मतदाताओं को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल के शांतिपूर्ण मतदान और उसके बाद की प्रक्रिया पर टिकी हैं।
read more here
Aaj Ka Rashifal 3 April 2026: मेष, सिंह और धनु राशि की चमकेगी किस्मत, जानें कैसा रहेगा आपका दिन