Waqf Board Bill: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गरमा गई है। इसी बीच इस बिल को कल मोदी सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है। इस बिल को सदन में सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू पेश करने वाले हैं। एक तरफ बीजेपी इस बिल को पास करने की कोशिश करेगी वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करेगा। बता दें कि वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44वां संशोधन करने जा रही है।
केंद्र सरकार ने कहा कि यह बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है। वक्फ कानून 1950 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इसके तहत वक्फ को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था।
बदल जाएगा नाम
वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीकों को सुव्यवस्थित करना होगा। इसके साथ ही दो सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का समय निर्धारित किया गया है। वक्फ की संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार जिलाधिकार को दिया गया है।