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Uttarakhand News: उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिसके अनुसार, उत्तराखंड में स्थित चार प्रमुख मंदिरों के नाम पर किसी भी नए मंदिर का नाम नहीं रखा जा सकेगा। यह निर्णय हाल ही में केदारनाथ मंदिर से जुड़े विवादों के मद्देनजर लिया गया है।
नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच, धामी कैबिनेट ने बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धामों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाने का निर्णय लिया है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों के समान नामों से मंदिर या धाम का निर्माण करता है, तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट ने धर्मस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द एक प्रस्ताव तैयार करे और उसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करे।
सीएम धामी ने कैबिनेट के साथ की बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया कि कुछ व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित चारधाम के नाम का उपयोग कर ट्रस्ट या समिति बनाई जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियाँ लोगों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न करती हैं और स्थानीय स्तर पर आक्रोश की आशंका भी बनी रहती है। कैबिनेट ने चारों धामों में स्थित मंदिरों के नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान करने का निर्णय लिया है।
क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दिल्ली में बनने वाले मंदिर के संबंध में सरकार की मंशा पहले से ही स्पष्ट थी। अब इस निर्णय के बाद धाम से जुड़ी सभी शंकाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने इस निर्णय के माध्यम से श्री केदार धाम सहित सभी चार धाम और अन्य पवित्र स्थलों के नाम के गलत उपयोग के बारे में उठाई जा रही चिंताओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है।
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