यूपी का सबसे बड़ा बजट: ₹9.12 लाख करोड़ का बजट पेश, MSME और औद्योगिक विकास को मिली प्राथमिकता, युवा उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणाएं*

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया जो पिछले साल की तुलना में 12.2 प्रतिशत अधिक है।

इस बजट में औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME सेक्टर तथा युवा उद्यमियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण आवंटन किया है। यह बजट योगी सरकार की विकासोन्मुख नीतियों और आर्थिक प्रबंधन की मजबूती को दर्शाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बजट की प्रमुख घोषणाओं और आवंटन के बारे में।

UP Budget 2026: राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा गया

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में बताया कि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत रखी गई है। यह सीमा वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना सरकार की आर्थिक जिम्मेदारी को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत रखा गया है जो बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार की प्राथमिकता को दिखाता है।

UP Budget 2026: इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को बढ़ावा

इस बजट में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह वर्ष 2025-26 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।

• मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना: नए और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार और प्रोत्साहन के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

• अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• विदेशी निवेश को प्रोत्साहन: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और फॉर्च्यून-500 कंपनियों के निवेश के लिए 2023 में घोषित प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

• डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसमें 35,280 करोड़ रुपये का निवेश और 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।

UP Budget 2026: MSME सेक्टर के लिए विशेष योजनाएं

प्रदेश में लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। इस बजट में MSME सेक्टर की योजनाओं के लिए 3822 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

• सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन: इस योजना के लिए 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान: युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के तहत हर वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• एक जनपद एक व्यंजन योजना: स्थानीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

UP Budget 2026: युवाओं के लिए डिजिटल सशक्तिकरण

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के लिए 2374 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह पहल युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करेगी।

UP Budget 2026: शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जोर

वित्त मंत्री ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए आवंटन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है:

• शिक्षा: कुल बजट का 12.4 प्रतिशत हिस्सा।

• स्वास्थ्य: चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुल बजट का 6 प्रतिशत।

• कृषि: कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटित धनराशि कुल बजट का 9 प्रतिशत है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 विकास, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। MSME सेक्टर और युवा उद्यमिता को दी गई प्राथमिकता प्रदेश में स्वरोजगार और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी। बुनियादी ढांचे में निवेश और औद्योगिक विकास दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि की नींव रखेगा।