Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है. इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है. प्रोजेक्ट का खाका तैयार है, बस मंजूरी का इंतजार है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, उत्तराखंड अगले हफ्ते तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है. बता दें कि मंजूरी मिलते ही इसे कानून बनाकर लागू किया जाएगा. उत्तराखंड के नक्शेकदम पर चलते हुए गुजरात भी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है. यह संहिता लागू करने वाला यह दूसरा राज्य बन जाएगा.
मई 2022 में घटित किया था खाका
बता दें कि सीएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि वह चुनाव जीतने के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे. इसके लिए 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया. इसमें 4 सदस्य थे. इसमें सदस्य सचिव भी शामिल थे. इस समिति का कार्यकाल तीन बार बढ़ाया जा चुका है. कमेटी अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी. आपको बता दें कि जस्टिस पहले ही कह चुके हैं कि समान नागरिक संहिता का खाका तैयार किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इसे सदन में पेश करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ले सकती है.
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धामी ने गृह मंत्री शाह से की चर्चा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री धामी ने इस पूरी प्रकिया के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी की है. बता दें कि समान नागरिक संहिता का मतलब है ‘एक देश एक कानून’. देश में शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने के नियम, विरासत और संपत्तियों को लेकर अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग कानून हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सबके लिए एक कानून होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो. सभी को समान अधिकार मिलेंगे.
आज सीमाद्वार देहरादून में आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मा. गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी ने प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मा. केंद्रीय गृहमंत्री जी ने सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग और दुर्गम… pic.twitter.com/wlaec8LCLd
— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 10, 2023
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