दालों की कीमतों में चुनावों से पहले दिखी उछाल, सरकार बोली-मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं
Tur Dal Price Hike: लोकसभा चुनाव 2024 को होने में अब सिर्फ डेढ़ महीने बचा हुआ है. उससे ठीक पहले दालों की बढ़ती कीमतों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है. सरकार ने मंगलवार (20 फरवरी) को अरहर दाल की कीमतों में आई सबसे बड़ी उछाल के बाद दाल से जुड़े इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ बड़ी बैठक की है. उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने दालों की जा रही होर्डिंग पर चिंता जताते हुए ट्रेडर्स को मुनाफाखोरी ना करने की नसीहत दी है. सरकार ने कहा है कि ऐसा करते हुए पाये जाने पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है.
दालों की महंगाई नहीं करेंगे बर्दाश्त
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के सचिव के साथ हुई बैठक में दाल के इंपोटर्स भी शामिल थे. उपभोक्ता मामलों के सचिव ने ट्रेडर्स से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि खुदरा बाजार में कीमतें ना बढ़े. इस बैठक में देश में उपलब्ध दालों के स्टॉक की समीक्षा की गई. बैठक में कहा गया कि जितने दालों का आयात किया गया है उसे बाजार में जारी नहीं किया जा रहा है जिसके चलते कीमतें बढ़ रही है. सरकार ने ट्रेडर्स को आगाह करते हुए कहा कि दालों की होर्डिंग की जा रही है जिससे कीमतों में उछाल आया है. उन्होंने कहा कि होर्डिंग को सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.
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इन देशों में हो रही दालों की होर्डिंग
इंपोटर्स ने बैठक में सरकार से कहा कि जिन देशों से भारत दालों का आयात किया जाता है उन देशों में भी दालों की होर्डिंग की जा रही है. जिससे दालों का आयात महंगा होता जा रहा है. मोजैम्बिक के दो ट्रेडर्स के आपसी झगड़े के चलते अरहर दाल का इंपोर्ट प्रभावित हुआ है. सरकार ने उन देशों से इस मामले को उठाने का फैसला किया है. रोहित कुमार सिंह ने बैठक में कहा कि कोई भी देश भारत के दाल आयात करने की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता है. बैठक में सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो देश में आयात किए जाने वालों दालों की अपर लिमिट को भी फिक्स कर सकती है.
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