Human Rights Watch Report: ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने पिछले साल धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिनसे इन समुदायों के अधिकारों को खतरा पैदा हुआ है।
रिपोर्ट में अल्पसंख्यक आयोग पर किया गया दावा
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने पिछले साल अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले एक महत्वपूर्ण संस्थान को कमजोर किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने की अपनी योजना को जारी रखा है, जो अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने पिछले साल जम्मू और कश्मीर में भी मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अभिव्यक्ति कीस्वतंत्रता और विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों नागरिकों की मौतों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।
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भारत सरकार ने HRW की रिपोर्ट का किया खंडन
भारत सरकार ने HRW की रिपोर्ट का खंडन किया है। सरकार ने कहा है कि HRW की रिपोर्ट निराधार है और यह भारत सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास है। सरकार ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। हालांकि, HRW की रिपोर्ट के निष्कर्ष भारत के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड पर चिंता जताते हैं। सरकार को अपने मानवाधिकारों रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
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