RBI का किसानों के लिए बड़ा तोहफा: KCC की शर्तें होंगी आसान, 6 साल की वैधता और तकनीकी खर्च का कवर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव, लोन प्रक्रिया सरल होगी, हर साल 10% तक क्रेडिट सीमा बढ़ने का प्रस्ताव

6 साल वैधता, हर साल 10% क्रेडिट सीमा बढ़ेगी, तकनीकी खर्च भी शामिल, किसानों के लिए राहत

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Kisan Credit Card: देश के करोड़ों किसानों के लिए गुरुवार को बड़ी राहत की खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को अधिक प्रभावी और किसान-हितैषी बनाने के लिए नए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ना, लोन प्रक्रिया को सरल बनाना और आधुनिक खेती की बदलती जरूरतों को पूरा करना है। आरबीआई ने इन मसौदा दिशानिर्देशों पर 6 मार्च 2026 तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। इन बदलावों से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

Kisan Credit Card: फसल चक्र के अनुरूप तय होगी लोन अवधि

आरबीआई के नए प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फसलों के मौसम की अवधि को मानकीकृत करना है।

  • कम अवधि वाली फसलें: (जैसे गेहूं, धान, दलहन, तिलहन आदि) के लिए फसल चक्र 12 महीने निर्धारित किया जाएगा।

  • लंबी अवधि वाली फसलें: (जैसे गन्ना, कपास, केला आदि) के लिए फसल चक्र 18 महीने तय किया जाएगा।

यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोन वितरण और चुकौती प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी। किसानों को फसल की कटाई के बाद लोन चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

Kisan Credit Card: KCC की वैधता अवधि बढ़ाकर 6 साल करने का प्रावधान

आरबीआई के नए प्रस्ताव में एक और बड़ा बदलाव किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि को बढ़ाना है।

  • दस्तावेजों से मुक्ति: नए दिशानिर्देशों में KCC की वैधता अवधि को बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव है। इससे किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।

  • वित्तीय सुरक्षा: लंबी वैधता अवधि से किसानों में वित्तीय सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी और वे लंबी अवधि की खेती योजना बना सकेंगे।

Kisan Credit Card: हर साल 10% तक क्रेडिट सीमा बढ़ने का प्रावधान

महंगाई और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए आरबीआई ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है:

  • वार्षिक बढ़ोतरी: नए दिशानिर्देशों में हर साल करीब 10 प्रतिशत तक क्रेडिट सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

  • उदाहरण: अगर किसी किसान की KCC में क्रेडिट सीमा 1 लाख रुपये है तो पहले साल के बाद यह बढ़कर 1.10 लाख, दूसरे साल 1.21 लाख और तीसरे साल 1.33 लाख हो जाएगी।

यह बढ़ोतरी किसान की चुकौती क्षमता और फसल उत्पादन के आधार पर तय की जाएगी।

Kisan Credit Card: तकनीकी खर्च भी होंगे लोन में शामिल

आधुनिक खेती में तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने नया प्रस्ताव दिया है:

  • तकनीकी खर्च: अब KCC लोन में मिट्टी की जांच, डिजिटल सेवाएं, जैविक खेती के इनपुट, ड्रिप इरिगेशन और कृषि विशेषज्ञों की सलाह शामिल होंगे।

  • कवरेज: ये खर्च खेती के लिए पहले से तय 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के अंदर कवर किए जाएंगे। इससे किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए अलग से पैसा जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Kisan Credit Card: छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक लाभ

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए प्रस्तावों से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

  • भारत में लगभग 86% किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं।

  • छह साल की वैधता अवधि और क्रेडिट सीमा में वार्षिक वृद्धि से उन्हें बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी।

Kisan Credit Card: सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित

आरबीआई ने इन मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। बैंक, कृषि विशेषज्ञ, किसान संगठन और आम जनता 6 मार्च 2026 तक अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।

निष्कर्ष

आरबीआई के नए प्रस्तावित दिशानिर्देश किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अधिक किसान-हितैषी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। KCC की वैधता बढ़ाना, क्रेडिट सीमा में वार्षिक वृद्धि, फसल चक्र के अनुरूप लोन अवधि और तकनीकी खर्च को शामिल करना – ये सभी बदलाव किसानों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

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