Mallikarjun Kharge का पीएम मोदी के selfie booth को लेकर बड़ा हमला, बोले- जनता के टैक्‍स की बर्बादी

PM Modi Selfie Booths: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर मंगलवार (26 द‍िसंबर) को निशाना साधा है. रेलवे विभाग की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले ‘सेल्फी बूथ’ स्थापित करना करदाताओं के पैसे की ‘बर्बादी’ है. वहीं विपक्षी दल शासित राज्य मनरेगा फंड का इंतजार कर रहे हैं. खरगे ने आरटीआई के तहत प्राप्त जवाब की एक प्रति साझा भी की. जिसमें मध्य रेलवे के तहत उन स्टेशनों को सूचीबद्ध किया गया है, जहां अस्थायी और स्थायी सेल्फी बूथ स्थापित किए गए हैं.

क्या सच में सेल्फी बूथ में करदाताओं का पैसा लग रहा?

बता दें कि आरटीआई के जवाब के मुताबिक श्रेणी ए के स्टेशनों के लिए अस्थायी ‘सेल्फी बूथ’ की स्वीकृत लागत 1.25 लाख रुपये है. जबकि श्रेणी सी स्टेशनों के लिए स्थायी ‘सेल्फी बूथ’ की स्थापना लागत 6.25 लाख रुपये है. कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं. रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के 3डी सेल्फी प्‍वाइंट स्थापित करना करदाताओं के पैसे की पूरी तरह से बर्बादी है. उन्होंने आगे कहा कि सशस्त्र बलों को प्रधानमंत्री मोदी के कट-आउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी-प्वाइंट स्थापित करने का आदेश देकर बहादुर सैनिकों के बलिदान का राजनीतिक उपयोग किया गया.

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Self-obsessed promotion by Modi Govt knows NO bounds!

Absolutely brazen waste of taxpayers money by installing Modi ji’s 3D selfie points at Railway Stations. (RTI Reply)

Earlier, the blood and sacrifice of our brave soldiers was politically used by ordering the Armed Forces… pic.twitter.com/HEYo8OqmOo

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 26, 2023

खरगे का मोदी सरकार पर हमला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ राहत के लिए राशि नहीं दी है. विपक्ष शासित राज्यों की मनरेगा निधि भी लंबित है. परंतु इसमें इन सस्ते चुनावी स्टंटों पर उदारतापूर्वक सार्वजनिक धन खर्च करने का दुस्साहस है. बता दें कि इससे पहले व‍िश्‍वव‍िद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से यून‍िवर्स‍िटीज पर‍िसर में उनके कटआउट लगाने और सेल्‍फी प्‍वाइंट बनाने का एक नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया था. इस तरह की अधिसूचना पर भी कांग्रेस ने कड़ी आपत्त‍ि जताई थी. साथ ही सरकारी श‍िक्षण संस्थानों को सरकार का प्रचार करने के ल‍िए हथकंडे के तौर पर अपनाने का आरोप लगाया था.

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