नए चेहरों के साथ नई शुरुआत, BJP को आगामी चुनाव में टक्कर देगी Congress

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Congress Working Committee: कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ अहम बदलाव के साथ-साथ अपने टीम को बड़ा किया है. दरअसल आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के अलावा लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए फैसला लिया गया है. बता दें की कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति से लेकर बाकि सारे जरुरी फैसले कांग्रेस वर्किंग कमेटी लेती है.

इस बार गठित कमेटी में हर समीकरण को साधने का प्रयास कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किया है. एक तरफ जहां गांधी परिवार के खास लोगों का ख्याल रखा गया है तो वहीं पार्टी से नाराज़ चल रहे नेताओं को भी साधने की कोशिश उन्हें कमेटी जगह दे के की गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वरिष्ठ नेताओं के अलावा युवाओं को भी तरजीह दी गई है.

आगामी चुनावों में नई टीम के साथ उतरने की तैयारी

आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने अपने वर्किंग कमेटी में अहम बदलाव किए हैं, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा नेता और जमीनी तौर पर काम करने वाले नेताओं को साधने की कोशिश की गई है. पार्टी अपनी नई रणनीति के तहत सबको एक साथ लेकर चलने और संयोजन वाली टीम के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है. इसे कांग्रेस की नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का अहम रोल है.

इसी साल छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने अपना 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था. जिसमें पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी के तमाम नेता पहुंचे थे. 24 से 26 फरवरी तक होने वाले इस अधिवेशन में तमाम विषयों पर चर्चा हुई. अधिवेशन के बाद बताया गया कि पार्टी में हर जाति और वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी. जिसकी तस्वीर अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नजर आई है. इससे पहले पिछले साल उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में भी यही बात कही गई थी.

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कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को जगह देकर ये मैसेज दिया गया कि पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, साथ ही किसी भी बड़े नेता को नाराजगी दिखाने का मौका नहीं दिया गया. अब जातीय समीकरण की बात करें तो छ: ओबीसी, नौ एससी और महेंद्रजीत मालवीय जैसे आदिवासी चेहरे को नई टीम में जगह दी गई है. पार्टी ने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में दिए गए सुझावों पर मुहर लगाई, जिसमें कहा गया था कि कमेटी में 50 फीसदी नेता 50 साल की उम्र से कम और एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक होंगे.

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