Muslim Leader on UCC: उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश के कई अलग अलग हिस्सों में बहस जारी है. वहीं अब इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी नाराज़गी ज़ाहिर की गई है. हिंदुस्तान के सबसे पुराने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने इस बिल को लेकर नाराजगी जताई है. जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को ऐसा कोई भी कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो.
भड़के मौलाना मदनी
वही उन्होंने कहा कि अगर अनुसूचित जनजाति इस कानून से बाहर रह सकती है तो मुस्लिम समुदाय क्यों नही? जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने मंगलवार को दिए अपने एक बयान में कहा कि “हमें ऐसा कोई कानून स्वीकार्य नहीं है, जो शरीयत के खिलाफ हो. सच तो यह है कि किसी भी धर्म को मानने वाला अपने धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता.”
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यूसीसी को लेकर क्या कहा
मौलाना मदनी ने आगे दावा करते हुए कहा कि “समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों को नकारती है, अगर यह समान नागरिक संहिता है, तो फिर नागरिकों के बीच यह भेदभाव क्यों?” उन्होंने यह भी कहा, “हमारी कानूनी टीम विधेयक के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी, जिसके बाद कानूनी कदम पर फैसला लिया जाएगा.” बता दें उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार को समान नागरिकता संहिता पेश किया है. इसमें बहुविवाह, हलाला जैसे अन्य को कृत्य करार दिया गया है. वहीं बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी प्रावधान है.
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