Modi Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए बड़े फैसले, अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ी, SIDBI को 5000 करोड़ की पूंजी मंजूरी

Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक मोर्चे पर दो महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए। पहले निर्णय में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक विस्तारित किया गया है। दूसरे निर्णय में रोजगार सृजन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डालने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

Modi Cabinet Decision: अटल पेंशन योजना का विस्तार

अटल पेंशन योजना जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है, को अब 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यह योजना मई 2015 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य उन श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा प्रदान करना है जो किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति नामांकन करा सकते हैं और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात उन्हें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्राप्त होती है। यह राशि अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान और उसकी नामांकन आयु पर निर्भर करती है। योजना का विस्तार करने से करोड़ों असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

SIDBI में 5000 करोड़ की पूंजी निवेश

केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet Decision) ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डालने को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने और इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि को गति देने के लिए लिया गया है।

SIDBI एमएसएमई क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। इस अतिरिक्त पूंजी से बैंक अपनी ऋण देने की क्षमता में वृद्धि कर सकेगा और छोटे उद्यमियों को अधिक सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करा सकेगा। यह कदम विशेष रूप से उन छोटे उद्यमियों के लिए लाभकारी होगा जिन्हें पारंपरिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

रोजगार सृजन की संभावनाएं

सरकार के अनुसार (Modi Cabinet Decision) SIDBI में इस पूंजी निवेश से लगभग 1.12 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। यह आंकड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में बेरोजगारी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

इसके अतिरिक्त 25 लाख से अधिक नए उद्यमियों को इस निर्णय से लाभ मिलने की आशा है। ये उद्यमी अपने नए व्यवसाय प्रारंभ कर सकेंगे या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Modi Cabinet Decision: एमएसएमई क्षेत्र का महत्व

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है और कुल निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। रोजगार के दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।

हालांकि इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें ऋण की उपलब्धता, उच्च ब्याज दरें, तकनीकी सहायता की कमी और बाजार तक पहुंच शामिल हैं। SIDBI में पूंजी निवेश इनमें से कुछ चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होगा।

सस्ती दरों पर ऋण की उपलब्धता

SIDBI में अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होने से बैंक अपनी ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार कर सकेगा। इससे अधिक उद्यमियों को ऋण मिल सकेगा और वह भी अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर। वर्तमान में कई छोटे उद्यमी उच्च ब्याज दरों के कारण ऋण लेने से हिचकिचाते हैं या वे महंगे अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने को मजबूर होते हैं।

SIDBI द्वारा प्रदान किए जाने वाले सस्ते ऋण से उद्यमियों की वित्तीय लागत कम होगी और वे अपने व्यवसाय में अधिक निवेश कर सकेंगे। इससे व्यवसायों की उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि होगी।

Modi Cabinet Decision: आर्थिक विकास पर प्रभाव

ये दोनों निर्णय भारत (Modi Cabinet Decision) के समग्र आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अटल पेंशन योजना का विस्तार असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। जब लोग अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त होते हैं तो वे अधिक उपभोग करते हैं जिससे मांग में वृद्धि होती है।

दूसरी ओर SIDBI में पूंजी निवेश से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र की मजबूती से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

सरकार की दीर्घकालिक दृष्टि

ये निर्णय सरकार (Modi Cabinet Decision) की दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि को दर्शाते हैं। अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक विस्तारित करना यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले वर्षों में भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलती रहेगी। इसी प्रकार SIDBI में निवेश दर्शाता है कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और इसे दीर्घकालिक विकास का इंजन बनाना चाहती है।

ये कदम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।