MK Stalin On Reservation Policy: संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल से अलग आरक्षण नीति को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है.
न्यूज एजेंसी के अनुसार सामाजिक न्याय सम्मेलन में सीएम स्टालिन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आरक्षण नीति को ठीक से लागू नहीं कर रही है. उन्होंने मांग की कि राज्यों को आरक्षण का अनुपात तय करने की अनुमति मिलनी चाहिए.
सीमित नहीं किया जाना चाहिए आरक्षण
दरअसल सीएम स्टालिन ने जोर दिया कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण को 50 फीसदी तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में अधिकतम 69 फीसदी आरक्षण था और इसे 50 प्रतिशत तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए.
बता दें कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के अध्यक्ष स्टालिन ने कहा कि योग्य वर्गों की आबादी के आधार पर राज्यों को आरक्षण की मात्रा तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
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संगठन की पहली बैठक अप्रैल में हुई थी
गौरतलब है कि डीएमके ने ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस की पहली बैठक 3 अप्रैल को हाईब्रिड मोड में आयोजित हुई थी. उस दौरान सीएम स्टालिन ने कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण को खत्म करने के लिए भाजपा की आलोचना की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा ने राज्य के होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा फैसला किया है.
पहली बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें अशोक गहलोत, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और फारूक अब्दुल्ला आदि नेता शामिल थे.
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