Maratha Reservation: महाराष्ट्र के लिए आज बड़ा दिन था. दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) बिल पास हो गया. इस बिल के तहत सभी मराठा लोगों को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने ना ही ओबीसी भाइयों के आरक्षण के साथ और ना ही अन्य समुदाय के आरक्षण के साथ छेड़खानी की है, उन्होंने बताया कि उन सभी के आरक्षण के बावजूद हमने मराठा लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिया है.
क्या बोले शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ”इस काम में उन कानूनी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है, जिन्होंने हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण की जोरदार वकालत की है. एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक स्तरों पर मराठा समुदाय का आरक्षण कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस पर सरकार और आयोग के बीच समन्वय बनाया गया.”
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बहस को लेकर ये कहा
उन्होंने आगे कहा कि ”हमने मराठा आरक्षण के पक्ष में बहस करने के लिए राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ परिषदों की एक सेना खड़ी की है. चार दिनों तक हमने मराठा समुदाय की स्थिति पर बहुत गंभीरता और धैर्य के साथ अपने विचार व्यक्त किए हैं. हमने मराठा आरक्षण को रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया. मुझे विश्वास है कि सफलता मिलेगी.”
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